जेनजी आन्दोलनमा दमनबारे आयोगको निष्कर्ष,उच्च अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानवअधिकार उल्लंघनबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसम्मलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। आयोगले विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘फौजदारी लापरवाही’ गरेको तथा जिम्मेवारीबाट पन्छिएको ठहर गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार करिब चार घण्टासम्म गोली चल्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन ठोस पहल नगरिएको उल्लेख गरिएको छ। यस अवधिमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले ओली, लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम ‘लापरबाहीपूर्ण कार्य’ अन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका अन्य उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ। यसमा तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाल समावेश छन्। आयोगका अनुसार घटनाको व्यवस्थापन र समन्वयमा गम्भीर कमजोरी देखिएको थियो।

नेपाल प्रहरीतर्फ पनि धेरै उच्च अधिकारीहरू कारबाही सिफारिसमा परेका छन्। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिद्धिबिक्रम शाह, नायव महानिरीक्षक ओमबहादुर राना, वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारी र दीप शम्शेर जबरा, उपरीक्षक ऋषिराम कँडेल तथा अतिरिक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि विभिन्न किसिमका लापरवाही र जिम्मेवारी निर्वाहमा कमजोरी देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, नायव महानिरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ र उपरीक्षक जीवन केसीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह–निर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सह–अनुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदारलाई पनि जिम्मेवारीमा कमजोरी देखिएको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ।

नेपाली सेनाका केही अधिकारीहरू पनि सिफारिस सूचीमा परेका छन्। सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, गणेश खड्का र सन्तोष ढुङ्गेलमाथि सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको आयोगको ठहर छ।

यसैबीच, आयोगले ‘टीओबी ग्रुप’ नामक समूहलाई भीड उक्साउने र शान्ति भंग गर्ने गतिविधिमा संलग्न भएको आशंकामा मुलुकी फौजदारी संहिता दफा ३५ अनुसार थप छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ। समग्रमा आयोगको निष्कर्षले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्य संयन्त्रमा समन्वय अभाव, निर्णयमा ढिलाइ र जिम्मेवारी निर्वाहमा गम्भीर त्रुटि भएको देखाएको छ।