विश्व अझै पनि पुरुष प्रधान संस्कृति र सोचबाट मुक्त हुन सकेन : महासचिव गुटेरेस

गिरिजा अधिकारी संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालय, न्युयोर्क ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको ७० औँ सत्रमार्फत् आफ्नो धारणा राख्दै विश्व अझै पनि पुरुष प्रधान संस्कृति र सोचबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सम्बोधनका क्रममा लैंगिक समानता सधैं शक्तिको प्रश्न थियो र आज पनि त्यही स्थितिमा रहेको बताए । महिला अधिकारका लागि भएका उपलब्धिहरू कसैले उपहारमा दिएका होइनन्, यी त पुस्ताौँदेखिका महिला र बालिकाहरूको संघर्षबाट प्राप्त भएका हुन्, महासचिव गुटेरेसले भने ।

महासचिव गुटेरेसले विश्वभरका महिलाले पुरुषको तुलनामा केवल ६४ प्रतिशत कानुनी अधिकार मात्र उपभोग गर्न पाएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै  उनले  यो खाडल संयोग मात्र नभई संरचनागत समस्या रहेको बताए । विशेषगरी द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा महिलामाथिको हिंसा पछिल्लो दुई वर्षमा ८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्दै महासचिवले न्यायका लागि विश्वव्यापी ऐक्यवद्धताको लागि आह्वान समेत गरेका छन् ।

आफ्नो सम्बोधनका क्रममा महासचिवले प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको क्षेत्रमा पुरुषको एकाधिकार रहेकाले यसले भविष्यमा असमानतालाई झन् संस्थागत गर्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । प्रविधि क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता केवल २५ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल भविष्य सुरक्षित र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि एवम् इकोसकका अध्यक्ष लोकबहादुर थापाले महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको ७० औँ सत्रको ऐतिहासिक महत्वमाथि प्रकाश पार्दै यसले विगत आठ दशकदेखि विश्वव्यापी लैंगिक समानताको मार्गचित्र कोर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताए ।

आफ्नो मन्तव्यका क्रममा अध्यक्ष थापाले महिला र बालिकाहरूको सशक्तीकरणका लागि विश्व समुदायले देखाएको ऐक्यवद्धताको प्रशंसा गर्दै झन्डै ८० वर्षदेखि यस आयोगले विश्वव्यापी प्रतिबद्धताहरूलाई आकार दिँदै आएको स्मरण गरे । अबका दिनमा ती प्रतिबद्धताहरूलाई ठोस कार्यन्वयनमा बदल्नुपर्नेमा थापाको जोड थियो ।

‘अधिकार, न्याय र कार्य’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको कार्यक्रम आगामी मार्च २० सम्म संचालन हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सन् १९११ देखि विभिन्न देशमा मनाउन थालिए पनि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७५ मा मात्र यसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्र महासभाले सन् १९७७ मा मार्च ८ लाई महिला अधिकार र विश्व शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्र दिवसका रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि यसले विश्वव्यापी रूपमा औपचारिक स्वरूप पाएको हो। सन् १९९६ देखि हरेक वर्ष एक विशेष नारा तय गरी मनाउन थालिएको यो दिवसको पहिलो नारा विगतको उत्सव, भविष्यको योजना रहेको थियो।

वर्तमान चुनौती महिला समानताका लागि विश्वव्यापी आवाजलाई थप सशक्त बनाउन सन् २०१० मा युएन वुमनको स्थापना भएको हो। हाल यो निकायले महिलाहरूको अवस्था सम्बन्धी आयोग (सीएसडब्लु) सँग मिलेर संसारभरका महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक र कानुनी अवस्था सुधार गर्न नीतिगत दबाब दिँदै आएको छ।

सन् २०२६ को सन्दर्भमा यो दिवस केवल उत्सवमा मात्र सीमित छैन। यस वर्षको मुख्य केन्द्रविन्दु महिलाहरूका लागि ‘न्यायु सुनिश्चित गर्नु हो। अधिकारका दस्तावेजहरू भएर मात्र महिलाको अवस्था परिवर्तन नहुने भएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बलियो कानुनी संरचना र न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्रसंघले विशेष जोड दिएको छ।