पहिलो छ महिनामै ५३ अर्ब ४० करोड कर छुट

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा करदातालाई विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत कर छुटमार्फत उल्लेख्य राहत दिएको छ। अर्थ मन्त्रालय ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा प्रदान गरिएको कुल कर छुट ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी कर छुट आर्थिक ऐनका व्यवस्थामार्फत कर राजस्वमा परेको छ। आर्थिक ऐन २०८२ अन्तर्गत कर राजस्वमा छुट पाउने करदाताले कुल ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत पाएका छन्।

त्यसैगरी वस्तु आयातमा सरकारले ५२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिएको छ भने वस्तु पैठारीमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट प्रदान गरिएको छ। भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ अनुसार कूटनीतिक सुविधा अन्तर्गत आयात भएका मालवस्तुमा ४८ करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ। सोही दफाअन्तर्गत महसुल सुविधा पाउने अन्य पैठारी मालवस्तुमा ४ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १८ (३) अनुसार नेपाल सरकार वा लगानी बोर्ड सँग भएका आयोजना विकास सम्झौताअन्तर्गत परियोजनाका लागि ठेकेदारको नाममा आयात गरिएका मालवस्तुमा १ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको कर छुट प्रदान गरिएको छ। यसैगरी, मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाले आयात गरेका मालवस्तुमा ९५ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको छ।

भन्सार महसुल ऐन २०८२ को दफा ११ अन्तर्गत साफ्टा सुविधा प्राप्त पैठारी मालवस्तुमा २ अर्ब ७६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको छ भने भन्सार महसुल ऐनका अन्य विभिन्न दफाअन्तर्गत कुल छुट रकम १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस अवधिमा आर्थिक ऐन २०८२ अन्तर्गत कुल ३ हजार ४ सय ७७ करदाताले कर छुटको लाभ लिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार कर छुट नीतिको उद्देश्य व्यवसाय, संस्था र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दै समग्र लगानी वातावरणलाई सहज बनाउनु हो।

अर्थतन्त्रका विज्ञहरूका अनुसार कर छुटले निजी क्षेत्रको वित्तीय भार घटाउन सहयोग पुग्ने र उत्पादन तथा आयात–निर्यात गतिविधि बढाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर कर छुटको दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यवृद्धि, बजेट घाटा र आर्थिक स्थायित्वमा कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा नीति निर्माताले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव विश्लेषकहरूले दिएका छन्।