भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२५: नेपाल ३४ अङ्कमै स्थिर
तु खबर संवाददाता
काठमाडौँ — ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२५ अनुसार नेपालले यस वर्ष पनि १०० मध्ये ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ। गत वर्षकै अङ्क दोहोरिनुले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार नदेखिएको सङ्केत गरेको छ।
विश्वका १८० देश समेटिएको सूचकाङ्कमा नेपाल ‘मध्यमभन्दा कमजोर’ श्रेणीमै रहेको छ। सूचकाङ्कअनुसार शून्य अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट र १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी अवस्थालाई जनाउँछ। टीआई नेपालका अनुसार नेपालको अङ्क निर्धारण गर्दा विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मञ्च, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इन्साइट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी-डेमजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको हो।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भूटान ७१ अङ्कसहित सबैभन्दा स्वच्छ देखिएको छ। भारत र माल्दिभ्सले समान ३९, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बङ्गलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क पाएको छ। भूटानबाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको टीआईको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनमा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, दण्डहीनता र पारदर्शिताको अभाव सूचकाङ्क सुधार नहुनुका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याइएको छ। जनआन्दोलन, युवा सक्रियता र नागरिक दबाब बढे पनि त्यसले ठोस नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा रूपान्तरण हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठेक्का–पट्टा, कर प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको जोखिम अझै उच्च रहेको टीआई नेपालको निष्कर्ष छ।
विश्वव्यापी रूपमा पनि भ्रष्टाचारको अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ। औसत अङ्क गत वर्षको तुलनामा एक अङ्कले घटेर ४२ मा झरेको छ। डेनमार्क ८९ अङ्कसहित लगातार आठौँ वर्ष सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको छ भने दक्षिण सुडान र सोमालिया समान नौ अङ्कका साथ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन्।
टीआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले नेपालको अङ्क स्थिर रहनुले सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रभावकारी नभएको पुष्टि गर्ने बताए। “हालै देखिएका जेन-जी तथा युवा आन्दोलनहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित थिए,” उनले भने, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना र नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ।”
पूर्वअध्यक्ष पद्यिनी प्रधानाङ्गले आगामी निर्वाचनमार्फत इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। टीआई नेपालका महासचिव सागरराज शर्माले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताए।