रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्षतर्फ दिएको उम्मेदवारी बिहीबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरेपछि उनले भोलिपल्टै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गरेका चौधरीको उम्मेदवारी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार अयोग्य ठहर गर्दै खारेज गरिएको थियो। उक्त निर्णय बदर गरी आफ्नो उम्मेदवारी यथावत् राख्न र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार चौधरीको रिटमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयका तीन मुख्य आधार रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय भएको देखिएको, जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने, साथै राजनीतिक दलको सदस्य हुनसमेत अयोग्य ठहर गरिएको निर्वाचन आयोगको अघिल्लो निर्णयलाई समेत आधार बनाइएको हो।

यद्यपि चौधरीले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाइसकेका छन्। तर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आममाफी पाए पनि कसुर र कैदको अभिलेख कायम रहने भन्दै सजाय उस्तै रहेको निष्कर्ष निकालेर उम्मेदवारी खारेज गरेको जनाएको छ।

निर्वाचन अधिकृतको निर्णयमा भनिएको छ, “नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिन्ह) का उम्मेदवार रेशमलाल चौधरीको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि मनोनयनपत्र प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले खारेज गरिएको छ।”अब सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइले चौधरीको उम्मेदवारीको भविष्य टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।