नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नाघ्यो, जीडीपीको करिब ४६ प्रतिशत ऋणभार

काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक ऋणको आकार निरन्तर बढ्दै २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु हुँदा २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेको कूल सार्वजनिक ऋण पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा एक खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले बढेर २८ खर्ब छ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । हाल सरकारमाथि रहेको कूल ऋण दायित्व कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै ४६ प्रतिशत बराबर पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका तथ्यांकअनुसार कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी छ । कुल ऋणको ५३ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक ऋण रहेको छ भने आन्तरिक ऋण ४७ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१ दशमलव ६० प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २४ दशमलव ३५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षाको अवधिसम्म दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण संकलन भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब ३६ प्रतिशत हो ।

पछिल्लो छ महिनामा संकलित ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा अत्यधिक देखिएको छ । सो अवधिमा उठाइएको कुल ऋणमध्ये ८२ दशमलव ८१ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा १७ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले चालु आवका लागि तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ । यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म ३६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । चालु आवमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा र ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ भने बाह्य ऋण भुक्तानीमा करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कार्यालयका अनुसार पछिल्लो छ महिनामा आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणको साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा पुस मसान्तसम्मको कूल ऋण सेवा खर्च ३ दशमलव ०६ प्रतिशत पुगेको छ ।