शेख हसिनालाई मृत्युदण्ड प्रकरणमा, भारतसँग सुपुर्दगीको माग

काठमाडौँ ।बंगलादेशकी अपदस्थ पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई २०२४ को विद्यार्थी विद्रोहका क्रममा «मानवता विरुद्धका अपराध» गरेको ठहर गर्दै ढाकास्थित विशेष न्यायाधिकरणले सोमबार मृत्युदण्ड सुनाएको छ। उनी भारतमा निर्वासनमा रहेकै बेला आएको यो फैसलाले आन्दोलनका बेला प्रहरी दमनबाट ज्यान गुमाएका परिवारमा राहत र खुशी ल्याएको बताइन्छ। हिंसा भड्काउने, हत्या गर्न आदेश दिने र अत्याचार रोक्न असफल भएको अभियोगमा दोषी ठहर भएकी हसिनासँगै पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई पनि मृत्युदण्ड सुनाइएको छ भने पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन पाँच वर्ष कैदमा सजाय पाएका छन्।

अदालतले हसिना र उनका दुई सहयोगीमाथि ढाकामा सामूहिक हत्या योजना, हेलिकप्टर र ड्रोनमार्फत भीडमा गोली प्रहार, विद्यार्थी नेता अबु सईदको हत्या, आशुलियामा शव जलाएर प्रमाण नष्ट गर्ने तथा चाँखारपुलमा प्रदर्शनकारीको समन्वित हत्या–जस्ता पाँच गम्भीर अपराधको अभियोग प्रमाणित भएको उल्लेख गरेको छ। फैसला सार्वजनिक भएपछि बंगलादेश सरकारले भारतसँग हसिना र कमललाई सुपुर्दगी गर्न औपचारिक अनुरोध गरेको छ। भारतले भने बंगलादेशको शान्ति, स्थिरता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै फैसलालाई “नोट” गरिएको जनाएको छ।

शेख हसिनाले आफ्नो विरुद्ध सबै आरोप अस्वीकार गर्दै फैसला “धाँधलीपूर्ण, राजनीतिक रूपमा प्रेरित र कंगारु अदालतद्वारा गरिएको” दाबी गरेकी छन्। यता अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मुहम्मद युनुसले अदालतले दिएको सजाय “कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सिद्धान्तको पुनः पुष्टि” भएको टिप्पणी गर्दै फैसलाको स्वागत गरेका छन्।

फैसला सार्वजनिक भएपछि बंगलादेश सरकारले भारतलाई शेख हसिना र पूर्व गृहमन्त्री कमललाई सुपुर्दगी गर्न औपचारिकरूपमा आग्रह गरेको छ। अगस्टको विद्यार्थी विद्रोहपछि उनीहरू ढाकाबाट भारततर्फ भागेका थिए र अनुपस्थितमै उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो। भारतले यस घटनाबारे प्रतिक्रिया दिंदै बंगलादेशको शान्ति, स्थिरता र लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ।