पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई ‘मानवता विरुद्ध’ अपराधमा, मृत्युदण्ड

काठमाडौँ । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा मानवता विरुद्धको अपराध गरेको अभियोगमा अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई सोमबार मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि ढाका अनि वरपरका क्षेत्रमा फेरि राजनीतिक तरंग मडारीएको छ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा निर्वासनमा रहेकी हसिनाको अनुपस्थितिमै उच्च सुरक्षा बीच फैसला पढिएको थियो। अदालतका अनुसार आन्दोलन चर्किएको समयमा भीडमाथि हेलिकप्टर र ड्रोनमार्फत फायरिङ गर्ने आदेश, हत्या र यातनाका घटनालाई रोक्न असफल हुनु, र फरक–फरक स्थानमा प्रदर्शनकारीको सामूहिक हत्यासहितका धेरै कार्यहरू मानवता विरुद्धको अपराधको दायरामा पर्छन् भन्ने प्रमाण पर्याप्त देखियो। ती प्रमाणहरू भिडियो, अडियो र फोटोमार्फत प्रस्तुत गरिए, जसलाई अदालतले ‘वास्तविक र अपरिवर्तित’ रहेको उल्लेख गर्दै स्वीकार गरेको हो।

फैसालापछि पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै हसिनाले आफूलाई बचाउन उचित अवसर नदिइएको र आफ्नो विरुद्धको मुद्दा “धाँधलीपूर्ण, राजनीतिक रूपमा प्रेरित र अनिर्वाचित अन्तरिम सरकारले बनाएको संरचनाबाट चलाइएको” भन्दै अस्वीकार गरिन्। उता, उनका छोरा सजीब वाजेदले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएन भने आगामी चुनाव नै हिंसात्मक विरोधले अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिँदै अदालतको निर्णयलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिशोधको रूप दिएका छन्। त्यसकै बीच, अदालतमा उपस्थित एकमात्र अभियुक्त पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुनले दोषी स्वीकार गरेपछि पाँच वर्षको कैद सजाय पाएका छन्, जबकि हसिना र कमल दुवै फरार सूचीमै छन्।

हीन्दुस्तान टाईम्सका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको अधिकार कार्यालयले २०२४ को क्र्याकडाउनमा मारिएका १४०० जनाका तथ्य उजागर गरिसकेको पृष्ठभूमिमा आएको यो निर्णयसँगै ढाकामा प्रहरी, दंगा नियन्त्रण बल र सीमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुरक्षा थप कडा बनाइएका छन्। यता अवामी लिगले राजधानीमा प्रदर्शन, हडताल र बन्दको आह्वान गर्दै अन्तरिम सरकारमाथि हिन्दू समुदायमाथि खतरा सिर्जना गरेको आरोपसमेत लगाएको छ। पाँचवटा मुख्य अभियोग—ढाकामा सामूहिक हत्या, ड्रोन–हेलिकप्टर प्रयोग, विद्यार्थी नेता अबु सईदको हत्या, शव जलाएर प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास, र चाँखारपुलमा समन्वित हत्या—सबैमा दोषी ठहर भएका हसिना अब भारतमै सुरक्षित रहेको उनका परिवारले दाबी गरे पनि बंगलादेशमा भने फैसला लगत्तै राजनीतिक ध्रुवीकरण झन् गहिरिँदै गएको छ।