अमेरिकामा “नो किंग्स” आन्दोलनमा लाखौंको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनविरुद्ध “नो किंग्स” नामक राष्ट्रिय आन्दोलनअन्तर्गत शनिबार देशभर ठूलो संख्यामा जनसमुदाय सडकमा उत्रियो। आयोजकका अनुसार सबै ५० वटा राज्यका २,७०० भन्दा बढी स्थानमा प्रदर्शन गरिएको थियो, जहाँ करिब ७० लाख मानिस सहभागी भए। यी विरोध प्रदर्शनहरू मुख्यतः लोकतन्त्रमाथि परेको कथित खतरा, प्रशासनका कठोर नीतिहरू, विशेष गरी आइस द्वारा अध्यागमन छापा, शहरहरूमा सेनाको परिचालन तथा स्वास्थ्य सेवाजस्ता संघीय कार्यक्रमहरूमा गरिएको कटौतीविरुद्ध केन्द्रित थिए। संघीय सरकारले बजेट सम्झौताको अभावमा बन्द गरिनु र लाखौँ सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुनु पनि आन्दोलन चर्किनुको अर्को कारण बन्यो।

सीएनएन समाचारका अनुसार लस एन्जलस, न्यूयोर्क सिटी, शिकागो, वाशिंगटन डी.सी., एटलान्टाजस्ता प्रमुख सहरमा भएका जुलुसहरू धेरैजसो शान्तिपूर्ण रहे। लस एन्जलसमा प्रदर्शनकारीहरूले संगीत, नाच र रंगीचंगी पोशाकमार्फत सन्देश दिए, जहाँ प्राइड, मेक्सिकन र अमेरिकी झण्डाहरू फहराइएका थिए। एक प्रदर्शनकारीले युनिकर्नको पोशाक लगाएर विविधता र सांस्कृतिक स्वीकृतिको प्रतीक प्रस्तुत गरे र विरोधलाई युद्ध क्षेत्र नभई ‘ब्लक पार्टी’ जस्तो देखिने बताउँदै शान्तिपूर्ण प्रतिरोधको पक्ष लिए। स्यान डिएगो, अस्टिन र शार्लोटका प्रहरीले कुनै गिरफ्तारी वा हिंसात्मक घटना नघटेको भन्दै प्रदर्शनकारीको जिम्मेवार व्यवहारप्रति धन्यवाद जनाए।

लस एन्जलसकी मेयर करेन बासले राष्ट्रपति ट्रम्प लोकतान्त्रिक संरचनालाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्न खोजिरहेको आरोप लगाउँदै सेना परिचालन तथा संघीय हस्तक्षेपलाई “अधिनायकवादतर्फको पहिलो कदम”को रूपमा व्याख्या गरिन्। वाशिंगटन डी.सी.मा सरकारी बन्दका कारण फर्लोमा परेका धेरै संघीय कर्मचारीहरू पनि सडकमा उत्रिए। मोनिका नामकी एक कर्मचारीले सरकारले संघीय कामदारप्रति सहानुभूति नदेखाएको बताउँदै आफ्नो जागिर, परिवार र भविष्यप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिन्।

शिकागोमा हजारौँले हेन्डस अफ सीकागो भन्ने प्लेकार्ड बोकेर अध्यागमन नीतिको विरोध गरे। न्यूयोर्कमा टाइम्स स्क्वायरदेखि लोअर म्यानहट्टनसम्म मानिसहरूको लहर फैलियो। एटलान्टामा नागरिक अधिकार आन्दोलनको ऐतिहासिक भावना बोकेर लोकतन्त्रको रक्षा र घृणाको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण मार्च गरियो। समग्रमा हेर्दा, यी प्रदर्शनहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि मात्र होइन, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र जनअधिकारको रक्षा गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता झल्काए।