युरोपेली मुलुकहरूको कडा कदम प्रती तेहरानको आपत्ति

काठमाडौं । मध्य पूर्वमा उच्च तनाव चुलिँदै गएको बेला इरानविरुद्ध आइतबारदेखि संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिबन्धहरू पुनः लागू भएका छन्। फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले इरानले परमाणु सम्झौता अन्तर्गत आफ्ना दायित्वहरू बारम्बार उल्लङ्घन गरेको भन्दै तथाकथित “स्न्यापब्याक प्रतिबन्ध” लागू गरेको घोषणा गरेका हुन्।
यो स्न्यापब्याक प्रणालीले 2006–2010 बीचमा इरानमाथि लगाइएका संयुक्त राष्ट्रका हतियार प्रतिबन्ध, ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रविधि खरिदमा रोक, तेल तथा वित्तीय सेवामा नाकाबन्दी जस्ता प्रावधानहरू पुनःस्थापित गर्दछ। प्रतिबन्धहरू अक्टोबर 18 मा समाप्त हुने तय भए पनि इरानले दायित्व नपुरा गरेको भन्दै युरोपेली मुलुकहरूले समयअघि नै पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
सीएनएन समाचार का अनुसार तेहरानले भने युरोपेली कदमलाई “प्रक्रियाको दुरुपयोग” भन्दै आपत्ति जनाएको छ र पेरिस, बर्लिन र लन्डनस्थित आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ। इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदलाई पठाएको पत्रमा युरोपेली कार्यलाई अवैध करार दिएका छन्।
सीइजरायल र पश्चिमी राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि इरान परमाणु हतियार विकास गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर इरानले आफ्नो कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आएको छ। यसैबीच, निरीक्षणबारे अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) सँग सम्झौता भए पनि युरोपेली राष्ट्रहरूले इरानले पर्याप्त पारदर्शिता नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कनअनुसार अमेरिकाको पहिल्यै कडा प्रतिबन्धका कारण नयाँ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबन्धहरूको तत्काल आर्थिक प्रभाव सीमित हुने भए पनि यसले भविष्यमा कुनै पनि सम्भावित सम्झौताका लागि ठूलो अनिश्चितता सिर्जना गर्नेछ।
इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले प्रतिबन्धलाई “कूटनीतिको अन्त्य होइन” भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर उनले इरान परमाणु अप्रसार सन्धि (एनपीटी) छोड्ने मनसाय नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।