बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियाद्वारा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता, इजरायल अझै एक्लिँदै
तु खबर संवाददाता
काठमाडौं । बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियाले आइतबार प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा राज्यको मान्यता दिएका छन् । दशकौंसम्म इजरायलका बलिया सहयोगी मानिने यी मुलुकहरूले दुई–राज्य समाधानमा प्रगति नदेखिएकोप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यो कदम चालेका हुन् ।
यसपछि पोर्चुगलले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने घोषणा गरेको छ भने फ्रान्स, बेल्जियम, लक्जमबर्ग लगायतका मुलुकहरू निकट भविष्यमै त्यस्तै घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । यसरी भइरहेको समन्वित घोषणाले इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय एक्लोपन अझै बढाएको छ ।
सीएनएन समाचारका अनुसार, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले भने यसलाई कडा रूपमा विरोध गर्दै “प्यालेस्टिनी राज्य कहिल्यै नहुने” घोषणा गरेका छन् । नेतन्याहुले उक्त कदमलाई अक्टोबर ७ को हमास आक्रमणको “इनाम” को रूपमा व्याख्या गर्दै अमेरिकी भ्रमणपछि जवाफ दिने चेतावनी दिएका छन् । इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले पनि यो कदमले कुनै बन्धक मुक्त नभएको र शान्ति प्रक्रियामा मद्दत नगर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघका १४० भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रहरूले पहिले नै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका छन् । तर, पूर्ण सदस्य बन्नका लागि सुरक्षा परिषद्को अनुमोदन आवश्यक हुने र त्यहाँ अमेरिकाले भिटो गर्ने सम्भावना प्रबल भएकाले प्रक्रिया कठिन देखिन्छ ।
यसबीच, प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका अध्यक्ष महमूद अब्बासले बेलायत र अन्य मुलुकहरूको कदमलाई “न्यायपूर्ण र दिगो शान्तितर्फको महत्वपूर्ण कदम” भनेका छन् । हमासले पनि स्वागत गर्दै यो घोषणासँगै व्यावहारिक उपायहरूको आवश्यकता रहेको बताएको छ ।
क्यानडा र बेलायत प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने पहिलो जी–७ मुलुक बनेका छन् भने अन्य सदस्य मुलुकहरूले भने यसबारे समर्थन जनाएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबीच इजरायलले गाजामा आक्रमण जारी राखेको र कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा बस्ती विस्तारलाई दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ ।
गाजामा जारी युद्धमा ६५ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ, जसलाई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विद्वान र निकायहरूले नरसंहारको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, इजरायलले भने यो आरोप अस्वीकार गरेको छ ।
यसैसँगै, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले पनि सोमबार आफ्नो देशले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने संकेत गरेका छन्, जसले आगामी दिनमा इजरायलमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
