ट्रम्पको आर्थिक आपतकालीन अधिकार प्रयोगमा अदालतको रोक

अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले शुक्रबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन प्रयोग गरी लगाइएका धेरै आयात ट्यारिफहरूलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। अदालतले ट्यारिफ लगाउने अधिकार अमेरिकी संविधानअनुसार केवल कङ्ग्रेसलाई हुने भन्दै ट्रम्पको कदमलाई “शक्तिको अतिक्रमण” को संज्ञा दियो।

फेडरल सर्किटको पूर्ण इजलासले ७–४ मतले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “कर तथा शुल्क जस्ता विषयमा प्रमुख अधिकार कङ्ग्रेसकै हो, राष्ट्रपति एक्लैले आपतकालीन अधिकार प्रयोग गरी त्यस्ता कर लगाउन सक्दैनन्।”

यद्यपि, अदालतले तत्काल ट्यारिफ खारेज नगरी अक्टोबरसम्म आदेश कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्ने समय दिएको छ। अहिलेका लागि शुल्कहरू यथावत् रहनेछन्।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, “यदि यी शुल्कहरू हटाइए भने यो देशको लागि पूर्ण विपत्ति हुनेछ।” ह्वाइट हाउसले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले “राष्ट्रिय र आर्थिक सुरक्षाको रक्षा गर्न वैधानिक अधिकार प्रयोग गरेका” दाबी गरेको छ।

सीएनएन समाचारका अनुसार वादी पक्षका वकिल नील केटलले भने, “यो संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको जित हो। कर र ट्यारिफ जस्ता विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कङ्ग्रेसलाई छ, राष्ट्रपतिलाई होइन।”

यसअघि मे महिनामा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले पनि आइइइपीए अन्तर्गत लगाइएका ट्यारिफहरूलाई अवैध ठहर गरेको थियो। हाल पुनरावेदन अदालतको निर्णयले उक्त आदेशलाई पुष्टि गर्दै प्रशासनलाई थप कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।

यो निर्णयले ट्रम्पको आर्थिक नीतिको आधारशिला मानिएका ट्यारिफमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले अमेरिकी व्यापार सम्बन्ध र कूटनीतिक वार्तामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।