सर्वोच्चको आदेश : गौर हत्याकाण्डमा १९ वर्षपछि मुद्दा अगाडि बढ्ने

सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि रौतहटको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डबारे पुनः छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा चलाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।

यो आदेशसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित मधेसी जनअधिकार फोरमका तत्कालीन नेतृत्वसमेत मुद्दामा तानिने भएका छन्। गौर हत्याकाण्डमा पीडित परिवारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए। रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

२०६३ साल चैत ७ गते गौरमा तत्कालीन माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले एउटै दिन छुट्टाछुट्टै सभा आयोजना गरेका थिए। जिल्ला प्रशासनले मिति परिवर्तन गर्न आग्रह गरे पनि दुबै पक्षले अटेरी गरेपछि हिंसात्मक झडप भयो। गौरस्थित राइस मिल चौरमा भएको आक्रमणमा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताले ज्यान गुमाएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। तत्कालीन समयमा माओवादी सरकारमा थिए भने मधेसी जनअधिकार फोरम मधेश आन्दोलनमा सक्रिय थियो।

त्यस घटनामा तत्कालीन गृह मन्त्री कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला जिम्मेवारीमा रहेका थिए। माओवादी पक्षले मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै निर्देशनमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि निर्मम आक्रमण भएको दाबी गर्दै आएको छ। पीडित परिवारले पनि सोही आधारमा पुनः अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न माग गरेका थिए।

सर्वोच्चको आदेशपछि लामो समयदेखि थन्किएको गौर हत्याकाण्डको फाइल फेरि सक्रिय हुने भएको छ।