सिँचाइ र ऊर्जाको समन्वयमै समृद्धिको सम्भावना देखिन्छः मन्त्री खड्का

काठमाडौं । ‘आज हामी सिर्जनात्मक परिश्रम, दीर्घकालीन योजना र साझा प्रतिवद्धताको साक्षी भइरहेका छौं । सिँचाइ र ऊर्जाको समन्वयले किसानको जीवनस्तरमा ल्याएको परिवर्तनले यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा स्थापित भएको छ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले कैलालीको लम्कीमा आयोजित रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त समारोहमा १४,३०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा र ४.७१ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्ने संरचनाको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको लम्की क्षेत्रमा सम्पन्न यस आयोजनाले कृषिमा आत्मनिर्भरता र ग्रामीण समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री खड्काले रानी जमरा कुलरिया आयोजना केवल सिँचाइको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नरही समग्र कृषक समुदायको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने दृष्टिकोणसहित अगाडि बढाइएको परियोजना भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले आयोजनाको कार्यान्वयनले जमिन मात्र हरियाली बनाउने नभई किसानको मनमा पनि आशा पलाएको बताए ।

उनले हाल मधेश प्रदेशका केही क्षेत्रहरूमा देखिएको जलस्रोतको संकटसँग तुलना गर्दै रानी जमरा क्षेत्रका किसानहरूले वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ सेवा पाएका कारण समस्याबाट उन्मुक्ति पाएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण असमय वर्षा वा सुख्खाको चुनौतीबीच पनि कृषक समुदायको उत्पादनमा निरन्तरता कायम राख्न यस्तो पूर्वाधारले सघाउने उनको धारणा थियो।

मन्त्री खड्काले नेपाल सरकारले जलस्रोत व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक रूपमा लैजान थालेको उल्लेख गर्दै भूमिगत जल, तालतलैया, नदी–नालाहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिण जस्ता जल पथान्तरण आयोजनाहरूको सन्दर्भ उठाउँदै आगामी दिन जलाशययुक्त बहुउपयोगी सिँचाइ आयोजना नै विकल्प भएको प्रष्ट पारेका छन् ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणाली नेपालको पश्चिम तराई क्षेत्रको ऐतिहासिक र सामाजिक सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले झण्डै १२० वर्षअघि स्थानीय किसानले बनाएको परम्परागत कुलो प्रणालीको पुनर्निर्माण र आधुनिकीकरण गरी वर्तमान अवस्थामा पुर्‍याइएको बताए ।

आयोजनाबाट उत्पादन भएको ४.७१ मेगावाट विद्युत् प्रयोगको मोडालिटीबारे मन्त्रालयस्तरमा गृहकार्य भइरहेको जनाउँदै उनले निकट भविष्यमै सरकारले यससम्बन्धी उपयुक्त निर्णय लिने जानकारी दिए ।