गाजामा इजरायली कारबाही र फ्रान्सको घोषणाबीच विश्व समुदाय विभाजित

तु खबर संवाददाता
२०८२ श्रावण १०, शनिबार १०:३०

प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने फ्रान्सको पछिल्लो घोषणाले आगामी जुलाई 28-30 मा न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनमा नयाँ सास फेर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो सम्मेलन पहिले अप्रासंगिक र औपचारिकतामा सीमित हुने देखिए पनि गाजाको पछिल्लो मानवीय संकट र इजरायली कारबाहीले यसलाई विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको  छ।

गाजामा जारी युद्ध र सामूहिक भोकमरीका बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दुई-राज्य समाधानमा रुचि पुनः सक्रिय भएको छ। फ्रान्सले सम्मेलनमा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने औपचारिक घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ। १०० भन्दा बढी देशहरूको सहभागिताले यस घोषणालाई थप प्रभावशाली बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, अमेरिका र इजरायल भने यस सम्मेलनमा अनुपस्थित हुने पक्का देखिन्छ।

गाजामा तत्काल युद्धविरामका लागि भएको वार्ता पनि अमेरिकाले आफ्नो वार्ताकार फिर्ता लिएपछि स्थगित भएको छ। अमेरिका र इजरायल दुवैले हमासमाथि अवास्तविक मागहरूको आरोप लगाउँदै वार्ता प्रक्रियाबाट पछाडि हटेका छन्।

यसैबीच, साउदी अरेबिया र फ्रान्सको सह-अध्यक्षतामा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजना हुँदैछ, जसमा प्यालेस्टिनी प्रधानमन्त्री मोहम्मद मुस्तफा र अन्य दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय मन्त्रीहरूको सहभागिता रहनेछ। सम्मेलनको लक्ष्य गाजाको संकटप्रति विश्व प्रतिक्रिया र समाधानको खोजी हो।

तर इजरायलले गाजामा हजारौं संरचना—घर, अस्पताल, विद्यालय—बुलडोज गरेर हटाउँदै छ, र यसलाई “रिसोर्ट सहर” मा परिणत गर्ने योजना बनाइरहेको छ, जुन नेतान्याहु र ट्रम्पको पुरानो सपना हो। इजरायलले गाजाका जनतालाई “मानवीय सहर”मा स्थानान्तरण गर्ने भनाइ राखेको छ, जसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले सम्भावित एकाग्रता शिविरका रूपमा हेरेका छन्।

वेस्ट बैंक र अन्य प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा इजरायली बस्ती विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ, र कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूलाई गाभ्ने नीति अगाडि बढाइएको छ। यस्तो अवस्थामा एक स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको भौगोलिक सम्भाव्यता नै खतरामा परेको देखिन्छ।

फ्रान्सको मान्यता र संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनले वैश्विक स्तरमा दुई-राज्य समाधानका लागि नयाँ चासो र दबाब सिर्जना गर्ने आशा गरिएको छ। यो सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण संकेत दिन सक्नेछ, जहाँ प्यालेस्टिनी आकांक्षालाई फेरि केन्द्रमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।