गाजा युद्धबीच फ्रान्सको ऐतिहासिक घोषणा प्यालेस्टाइनलाई आधिकारिक मान्यता

गाजामा जारी युद्ध र इजरायली कारबाहीप्रति विश्वव्यापी आलोचना चुलिँदै गइरहेका बेला फ्रान्सले प्यालेस्टाइन राज्यलाई औपचारिक मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले बिहीबार घोषणा गरे अनुसार, फ्रान्सले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्यालेस्टाइन राज्यलाई औपचारिक मान्यता दिनेछ।

राष्ट्रपति म्याक्रोनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा लेख्दै भने, “मध्यपूर्वमा न्यायपूर्ण र दिगो शान्तिको लागि आफ्नो ऐतिहासिक प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै, मैले फ्रान्सले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छु।”

फ्रान्सको यो निर्णयले अबसम्म संयुक्त राष्ट्रका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४७ देशले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेको पुष्टि गर्दछ। यीमध्ये भ्याटिकन सिटी (होली सी), भारत, रूस, अधिकांश अफ्रिकी देशहरू, र पछिल्ला वर्षहरूमा स्पेन, नर्वे, आयरल्याण्ड, मेक्सिको, जमैका, आर्मेनिया, ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, स्लोभेनिया जस्ता राष्ट्रहरू पनि छन्।

प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले फ्रान्सको निर्णयको स्वागत गर्दै यसलाई “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति प्रतिबद्धता र प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारप्रतिको सम्मान” को रूपमा व्याख्या गरेको छ। पीएका उपप्रमुख शेखले भने, “यो फ्रान्सको ऐतिहासिक कदमले स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापनामा बल थप्नेछ।”

यता, अमेरिका र इजरायलले भने यस निर्णयको विरोध गरेका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यसलाई “आतंकको प्रतिफल” भन्दै आलोचना गरेका छन्।

युरोपेली संघका केही अन्य प्रमुख देशहरूले पनि गाजामा मानवीय संकटलाई लिएर इजरायलमाथि चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्। फ्रान्स, बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडालगायतका मुलुकहरूले गाजा क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउन इजरायली नाकाबन्दीको निन्दा गर्दै युद्ध तुरुन्त अन्त्य गर्न संयुक्त वक्तव्यसमेत जारी गरेका थिए।

गाजा युद्ध र मानवीय संकटले बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बीच फ्रान्सको यो घोषणा पश्चिमी विश्वमा एक निर्णायक मोडको रूपमा लिइएको छ। बेल्जियम, माल्टा, र बेलायत समेत अहिले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने विषयमा गम्भीर छलफलमा रहेको जनाइएको छ।