सहकारी विभागद्वा एकीकृत निर्देशिका २०८२ जारी

काठमाडौं । सहकारी विभागले एकीकृत निर्देशिका २०८२ जारी गरेको छ । असार ३२ गते बसेको सञ्चालकको निर्णय बमोजिम सहकारी क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गरी सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेकाले संशोधन गरी जारी गरेको हो ।

विभागका अनुसार सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्यहरुले ऋण लिँदाको बखतमा तोकिएको शर्त बमोजिम साँवा, ब्याजको किस्ता तोकिएकै समयमा तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सहकारी संघ संस्थाले सदस्यलाई लगानी गरेको ऋण तोकिएको समयसिमा भित्र असुल उपर गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, संस्थाले यथेष्ट प्रयास तथा कारबाही गर्दा समेत असुली हुन नसकेमा कर्जा असुली गराई पाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी दिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

सहकारी संघसंस्था वा सदस्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले नियम विपरित वा प्रक्रिया नपुर्याई लगानी गरिएको ऋण असुल हुन नसकेमा त्यस्तो निर्णयमा सहभागी हुने पदाधिकारी र संचालक समिति नै जिम्मेवार हुनेछन्।

कानूनमा संचालक समितिले गर्नु पर्ने भनी तोकिएको काम संचालक समितिले र साधारण सभाले गर्नुपर्ने भनी तोकिएको काम साधारण सभाले नै गर्नुपर्नेछ । एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।

एउटै संस्थामा सोही अवधिमा एकै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको पदमा रहनु हुँदैन । त्यस्तै, सञ्चालक समितिले उपसमिति गठन गर्दा सञ्चालक समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा अन्य २ जना शेयर सदस्य सदस्य रहने गरी गठन गर्नुपर्नेछ ।