घरजग्गा मूल्याङ्कनमा राष्ट्र बैंकको विभेदकारी नीति खारेज हुनुपर्छ: सांसद लामा

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसद छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको घरजग्गा मूल्याङ्कन सम्बन्धी नीतिलाई विभेदकारी भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद लामाले राष्ट्र बैंकले सहरी क्षेत्रका घरजग्गाको मात्रै मूल्य बढाएर मुलुकको समग्र विकास सम्भव नहुने भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले हिमाल र पहाडका बासिन्दाले दशकदेखि ओगट्दै आएका घरजग्गाको उचित मूल्याङ्कन नगर्दा उनीहरू कर्जा प्रवाहबाट समेत वञ्चित भइरहेको उल्लेख गरे। ‘गाउँ रितिदै छ, देश रितिदै छ। युवाहरू विदेशीने क्रम जारी छ’ उनले भने, ‘युवालाई देशमै रोक्ने ठोस नीति बनाउन सरकारलाई कुन कारणले रोकिरहेको छ?’

हिमाली र पहाडी भेगका घरजग्गाको उचित मूल्याङ्कन गरिएमा त्यसै आधारमा बैंकहरूले कर्जा दिन उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘घरजग्गाको उचित मूल्याङ्कन हुँदा युवाहरू स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमको अवसर खोज्न प्रेरित हुनेछन्। यसो हुन सकेमा, विदेश गएका युवाहरू पनि स्वदेश फर्किने आधार तयार हुने छ ।’

सांसद लामाले राष्ट्र बैंकको मूल्याङ्कन नीतिलाई ‘बिचौलियाको पक्षमा र जनताको विपक्षमा बनेको’ नीति भन्दै आलोचना गरे। ‘गाउँघरमा जनताहरू छन्, घरजग्गा छन्, पशुपन्छी छन्, सम्पत्ति छन्, तर मूल्याङ्कनको विभेदकारी नीतिले गाउँको विकास रोकिएको छ’ उनले भने।

उनले ग्रामीण विकास अवरुद्ध हुनुको मुख्य कारण सरकारी नीतिहरू बिचौलिया पोस्ने दिशामा मात्र लाग्नु भएको आरोप लगाए।