बजेट विनियोजन प्रभावकारी भएनः एकनाथ ढकाल

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकालले सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।

विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत परराष्ट्र, संचार तथा सूचना प्रविधि र उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै ढकालले परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि चालूतर्फ रु ५ अर्ब ६० करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ रु ४२ करोड ३४ लाखसहित कूल ६ अर्ब २ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन हुँदो परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो परम्पराको निरन्तरता बाहेक थप केही नगर्ने बताए ।

ढकालले प्रत्येक वर्ष थप एक आफ्नै दूतावास भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गैर आवासीय भवन निर्माण वा खरिदको शीर्षकमा नियोगहरुको भवन निर्माण गर्न १५ करोड १४ लाख रकम विनियोजन गरिएकोमा यसबाट कतिवटा र कस्तो भवन निर्माण हुन्छ ? भनी प्रश्न गरे ।

‘विदेशस्थित नेपाली नियोगहरु साधन र श्रोत विहीन छन् । कतिपय दूतावासहरुले राम्रै राजस्व संकलन गरेर नेपाल पठाएका छन् तर तिनै दूतावासमा श्रोतको अभावमा एकजना कर्मचारी समेत करारमा नियुक्ति गर्न परराष्ट्रले स्वीकृत दिएको अवस्था छैन ।’ उनले भने ।
ढकालले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दूतावास खोलिनुपर्ने बताउँदै आवश्यकता नै नभएका कतिपय देशमा नेपाली दूतावास खोल्दा त्यसले खर्च बढाउने काम गरेको बताए ।

उनले भने, ‘कतिपय देशमा दुतावास आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि खोलिएको छ भने कतिपय देशमा आवश्यकता हुँदापनि खोलिएको छैन । धेरै नेपाली रहेका तथा आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुने देशहरुमा दुतावसको क्षमता विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ । यसको सुरुवात दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’

विदेशी मित्रराष्ट्रका नागरिकलाई भिसा शुल्क समानताका आधारमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताउँदै ढकालले नेपालको भिसा शुल्क निःशुल्क गरिएको मित्र राष्ट्रले पनि नेनेपालीलाई सो देशको भ्रमणमा चर्को भिसा शुल्क लिने गरेको बताए ।

ढकालले आम नागरिकको लागि तोकिएको पासपोर्टको शुल्क महँगो भएकोले घटाउनको लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउनु पर्नेमा ढकालले जोड दिए ।

नेपाल –भारत र नेपाल–चीन बीच विद्यमान सिमा विवादलाई आवश्यक अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै ढकालले सिमातर्फ बैठकको लागि मात्र भनेर ३७ लाख बजेट बिनियोजन गरिनुले सरकार सिमा समस्यालाई बेवास्ता गर्न खोजेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रियताको संरक्षण र आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको लागिपनि सिमानाहरू नियमन गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।’

आफूले नेपालको भू–राजनैतिक अवस्थाकै कारण पनि मैले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताब सम्मानित सदनमा प्रवेश गराएको बताउँदै ढकालले कम्तिमा यस बिषयमा अध्ययन गर्नको लागि भने पनि केही बजेट विनियोजन गर्नु उपयुक्त भएको बताए ।

ढकालले सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको चालू तर्फ २ तिहाई बजेट विनियोजन हुनुलेनै यो बर्ष पनि मन्त्रालयले हल्ला गर्नु बाहेक अन्य ठोस काम गर्न नसक्ने बताए । उनले अनलाइनको प्रयोग बढे पनि नेपालको सन्दर्भमा प्रिन्ट मिडियाको पनि औचित्य छ र सरकारले प्रिन्ट मिडियालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताए ।