यस्ता छन् बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

मकवानपुर । बागमती प्रदेशको मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षमा बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्नेदेखि कर्मचारीलाई महंगी भत्ता उपलब्ध गराउनेसम्मका निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले पुनः २ वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनको मिति तोकीएसँगै काम चलाउ भएको प्रदेश सरकारले यस अघि जारी गरेको प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले गत फागुनमा प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश अनुसन्धन व्यूरो गठन, संचालन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । ती अध्यादेश सरकारले सदनमा पेश गरे पनि पास हुन सकेको थिएन ।

कानुनतः अध्यादेश ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याएपनि त्यसका थुप्रै त्रुटि र संशोधनको प्रस्ताव परेपछि ति अध्यादेश पास हुन सकेका थिएनन् ।

त्यस्तै, यसअघि जारी भएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सदनमा पेश हुन सकेको थिएन ।

मन्त्री खनालले अदालतको मुद्दाको किनारा नदाग्दा सम्म मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने भएकाले रोकिएको र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको आन्तरिक तयारी पुरा नभएकाले आउन नसकेको बताए ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा–१७ हटियास्थित मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को जग्गा प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणको लागि भोगाधिकार माग गर्दै संघीय सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको मन्त्री खनालले बताए ।

प्रदेश सरकारले यसअघि हेटौंडामा ७ वटा जग्गा भोगाधिकार माग गर्दै संघीय सरकार समक्ष पठाइसकेको छ भने त्यस उपर हालसम्म कुनै निर्णय आउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारख मातहतमा कार्यारत करारका कर्मचारीहरुलाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले महंगी भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, बैठकले गत आर्थिक वर्षमा काम भएको र असार मसान्तमा लेखाको सिस्टम सर्भर डाउन भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको करिव ३ अर्ब रुपैयाँ रकमको एकीन विवरण निकालेर भुक्तानी प्रकृयामा अघि बढाउने निर्णय गरेकोछ ।