बजेट भाषणः किसानलाई पेन्सन, प्रत्येक स्थानीय तहमा ३०० कृषि स्वयंसेवक

काठमाडौँ । सरकारले किसान पेन्सन योजना ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा किसानसँग सरकार कार्यक्रम अघि सारेका हुन् । उनले किसान पेन्सन कार्यक्रम सुरु गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिने जानकारी दिएका छन् ।

यो कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत सरकारले जम्मा गरिदिने जनाइएको छ । उनले कोष स्थापना गर्न विउ पूँजीका रुपमा १ अर्ब छुट्याइएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञान विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका एक–एक जना जनशक्ति तथा सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा ३०० कृषि स्वयंसेवक तयार पार्ने पनि सरकारले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष कृषि उत्पादनको अभियान वर्ष रहने बताउँदै उनले भने, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार युवाहरुमध्येबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमार्फत् श्रम सहकारीमा आबद्ध गरी कम्तिमा ३०० कृषि स्वयंसेवक तयार पारिने छ ।’ मन्त्री शर्माका अनुसार उनीहरु कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म उत्प्रेरक, परिचालक र श्रम सहयोगीको रुपमा सहभागी हुने छन् ।

विभिन्न मन्त्रालयबाट सन्चालन हुने तालिम एवम् गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत यस कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने र कृषि तथा पशुपविज्ञानतर्फ उच्च शिक्षा अध्ययनरत विधार्थी, कृषि विज्ञ र सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई यस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने प्रवन्ध मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।