राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभई एमसीसीबारे संसदले निर्णय गर्दैन : प्रचण्ड

चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभई एमसीसीबारे संसद्ले निर्णय लिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । शनिबार पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा आयोजित चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले दलहरुबीच आपसी सहमति र समझदारीबिना नै संसदले एमसीसीबारे निर्णय नलिने बताएका हुन् ।

उनले दलहरूबीचको सहमति बिना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले यही मङ्सिर २८ गते बोलाइएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पनि राष्ट्रिय सहमति र दलहरूबिचको समझदारी नभई प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।

अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकमा अझै प्रतिगमनको खतरा टरिनसकेको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध कलम चलाउन पनि पत्रकारहरूलाई आग्रह गरे । उनले प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूले सत्तारुढ गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर षडयन्त्र गरिरहेको बताए । उनले एमालेको चितवनमा सम्पन्न दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पञ्चायतीकरणको संज्ञा दिँदै त्यसविरुद्ध अझ सजक र सक्रियताका साथ लागि पर्न पनि पार्टी निकट पत्रकारहरूलाई सचेत गराए ।