केन्द्रको समीकरणले बागमती प्रदेशमा तरंग

पत्रपत्रिका
२०७८ श्रावण ६,बुधबार ०८:३३
file-photo

मकवानपुर । केन्द्रीय राजनीतिमा बनेको समीकरणले वाग्मती प्रदेशको राजनीति पनि तरंगित बनेको छ । संघीय सदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा एमालेकै सांसदले मत दिएपछि त्यसको परकम्पन प्रदेश तहमा पनि देखिन थालेको हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चुलिएसँगै संघीय सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको एमाले विभाजन हुने स्थितिमा पुगेपछि वाग्मती सरकारसमेत अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ ।

वाग्मतीमा अहिले एमालेको बहुमत छ । पार्टी एकताका लागि सन्देश दिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बहुमतले पास गरे पनि प्रदेश सरकार गठनदेखि नै एमालेभित्र असन्तुष्टि थियो । माओवादी केन्द्रसँग एकता भई नेकपा बनेपछि पनि यो घटेन, बरु थप बढेको थियो । अहिले केन्द्रमा बनेको गठबन्धनले प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षसहित प्रतिपक्षी दलहरू आन्तरिक कसरतमा जुटेका छन् ।

प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले लामो समयदेखि नयाँ सरकार गठन गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाए पनि सत्तारूढ एमालेको खनाल–नेपाल समूहले निर्णय नगर्दा अझै मूर्तरूप पाउन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन केन्द्रबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ को प्रतीक्षा गरिरहेको नेताहरूले बताएका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा आगामी मुख्यमन्त्रीको नामसहित अगाडि आउनुपर्छ । त्यसका लागि पार्टीहरूको आधिकारिक निर्णय आवश्यक पर्छ । केन्द्रीय निर्देशन भयो भने एकै मिनेटमा कुरा टुंगिन्छ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले भने ।

वाग्मतीमा हाल कायम रहेका १०९ प्रदेशसभा सदस्यमा सभामुखसहित ५६ सांसद एमालेका छन् । माओवादीका २३ जना, नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २, राप्रपाका २ जना र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । एमाले एकढिक्का भएको खण्डमा सरकार परिवर्तन तत्काल सम्भव छैन । हाल प्रदेशसभामा ओली पक्षको ३४ र खनाल–नेपाल पक्षका २२ सांसद छन् । केन्द्रको गठबन्धनअनुसार खनाल–नेपाल पक्षले ओली पक्षको साथ छोडे प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार गुम्ने निश्चित छ । एमाले संसदीय दलको नेता चुन्ने क्रममा भएको मतदानमा पौडेलले ३४ र अष्टलक्ष्मी शाक्यले २४ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । उक्त समयदेखि नै एमालेभित्र चरम मनमुटाव सुरु भएको थियो । मुख्यमन्त्री पौडेलले एकलौटी ढंगले काम गरेको आरोप लगाउँदै आएका खनाल–नेपाल पक्षले विभिन्न सर्तमा मात्र सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

खनाल–नेपाल पक्षले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि गरिरहेको छ । अन्य प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहको सहयोगमा कांग्रेस र माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिसकेका कारण वाग्मतीमा आफूहरूको दाबी रहेको यो पक्षको भनाइ छ । एमालेकै ओली पक्ष भने प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरी अर्को पक्षलाई समेटेर सरकार टिकाउने रणनीतिमा लागिपरेको छ ।

खनाल–नेपाल पक्षका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले गर्न पाए एमाले नेतृत्वको सरकार सहजै हट्ने दाबी गरे । उनले सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले एक–दुई जना मन्त्री खोजेको होइन । नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, हामीलाई दिनुपर्छ भनेको हो । यसबाहेक अर्को विकल्प उहाँहरूसँग छैन,’ पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गर्न आफूहरूलाई नदिए केन्द्रको समस्या प्रदेशमा देखिने बताए । ‘केन्द्रबाटै पार्टी विभाजन भएको खण्डमा सरकारलाई सहयोग गर्न सक्दैनौं,’ उनले थपे ।

माओवादी नेता जम्मकट्टेलले वर्तमान प्रदेश सरकारको जतिसक्दो छिटो विकल्प खोज्न जरुरी रहेको औंल्याए । ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हामी छलफलमा छौं । छिटोभन्दा छिटो दर्ता गराउँछौं,’ उनले भने । कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले केन्द्रको समीकरण प्रदेशमा निर्माण भए सरकार परिवर्तन गर्न अघि बढ्ने जनाए । ‘सरकारको काम, कुरा र व्यवहार फरक–फरक देखिएको छ । प्रदेश सरकार परिवर्तनबारे निचोडमा पुग्ने गरी छलफल भएको छैन । केन्द्रीय निर्देशनको प्रतीक्षामै छौं,’ उनले भने ।

एमाले मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले प्रदेशमा आफूहरूसँग बहुमत रहेको दाबी गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भर्खरै बहुमतले पास गरेको बताउँदै अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा आएको खण्डमा त्यसको सामना गरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले आवश्यकताका आधारमा प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने बताए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।