कांग्रेस महाधिवेशनमा तदर्थ संस्थाको प्रतिनिधित्व नहुने

काठमाडौँ । कांग्रेसको महाधिवेशनमा आफ्नो अधिवेशन गराउन नसकेका भ्रातृसंस्थाले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । पौडेल पक्षको माग सम्बोधन गर्न सभापति देउवाले बोलाएको अनौपचारिक बैठकमा म्याद सकिएर वर्षौंदेखि तदर्थमा चल्दै आएका भ्रातृसंस्थाले अधिवेशनबेगर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्न नपाउने समझदारी जुटेको हो ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले अधिवेशनबाट निर्वाचित नभई पार्टी महाधिवेशनको मतदाता हुन नपाउने अडान राख्दै आएका थिए । कांग्रेस विधानको धारा १५ (१) (घ) ले पनि भ्रातृसंघ र शुभेच्छुक संस्थाले आफ्नो केन्द्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर वर्षौंदेखि अधिवेशन नगरी तदर्थमा चल्दै आएका भ्रातृसंस्थाले महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने गरेका थिए ।

वर्षौंदेखि अधिवेशन नगराउने भ्रातृसंस्थालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिकार नदिइने विषयमा सहमति भएको नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । ‘मौखिक सहमति भएको छ, लिखित रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिकै बैठकमा प्रस्ताव पारित हुन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसमा १३ भ्रातृ र १८ वटा शुभेच्छुक संस्था छन् । भ्रातृसंस्था सबै र शुभेच्छुक १२ संस्थाले पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व पाउँछन् । भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाबाट पार्टीको महाधिवेशनमा मताधिकार गर्न पाउनेको संख्या १ सय २७ छ । अधिवेशन नगराउने संस्थालाई नसमेट्दा आधाभन्दा बढी प्रतिनिधि घट्छन् । नेतृत्वको कडा प्रतिस्पर्धा चलेका बेला यो संख्याले समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले नेताबीच भ्रातृसंस्थाबाट हुने प्रतिनिधित्वका विषयमा विशेष चासो बढेको छ ।

१३ वटा भ्रातृसंस्थामध्ये चारबाहेक सबैमा शेरबहादुर देउवा निकटको नेतृत्व छ । अधिवेशन हुन नसकेका शुभेच्छुक र जनसम्पर्क समितिमा समेत देउवा निकटको नेतृत्व बढी छ । त्यसैकारण अधिवेशन गराउन नसके पनि सबै भ्रातृसंस्थाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधित्व चयन गराउनुपर्ने पक्षमा देउवा रहँदै आएका थिए । असोज ११ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको ज्ञापनपत्रमा यो विषयलाई पौडेल पक्षले प्रखुतासाथ उठाएको थियो । संस्थापनपक्षीय नेता एनपी सावदले पार्टीको महाधिवेशन आउन अझै समय भएकाले भ्रातृसंस्थाले भाग लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था व्यावहारिक नहुने बताए ।

भ्रातृसंस्थामध्ये नेपाल मुस्लिम संघ र मगर संघबाहेक सबै तदर्थवादमा चल्दै आएका छन् । नेपाल किसान संघको ०६४ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच एकीकरण भएदेखि नै अधिवेशन भएको छैन । नेपाल तामाङ संघ र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघको स्थापनाकालदेखि नै अधिवेशन हुन सकेको छैन । आदिवासी जनजाति संघको ०६८ सालदेखि नै अधिवेशन हुन सकेको छैन । म्याद सकिएका भ्रातृसंस्थाहरूलाई पार्टीबाट ६ महिनाको म्याद थप्दै चलाउने गरिएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघले ०७३ सालदेखि अधिवेशन गराएको छैन ।

ट्रेड युनियन, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन लगायत शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनमा देउवाले आफ्नो पकड गुमाएपछि अधिवेशनका लागि हतारो नगर्न भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका नेतृत्वलाई भन्दै आएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।