श्रम अदालतमा उच्च अदालतसरह न्यायाधीश

काठमाडौँ । सरकारले श्रम विवाद निरूपण गर्न उच्च अदालतसरह श्रम अदालत गठन गरेको छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारी एक जना मात्र रहेको श्रम अदालतमा अबदेखि तीन न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्नेछन् ।

नयाँ श्रम ऐन जारी भएको तीन वर्षपछि मन्त्रिपरिषद्ले श्रम अदालतमा उच्च अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष तथा प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँलाई सदस्य तोकेको हो ।

श्रम ऐन–२०७४ ले श्रमिकको हकसम्बन्धी विवाद हेर्न तीन सदस्यीय न्यायाधीश रहेको श्रम अदालत गठन गर्ने भनेको छ । ऐनले उच्च वा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्ति श्रम अदालतको अध्यक्ष वा सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालभरका श्रमसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरी श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहनेछ । श्रम ऐनले भने श्रम अदालत नभएको स्थानमा उच्च अदालतबाट श्रम अदालतको काम हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘श्रम अदालतले नियुक्ति, बर्खास्ती, परीक्षणकाल, बिदा दिइएकोरनदिइएको, श्रम कार्यालय, श्रम विभाग, व्यवस्थापकले गरेको निर्णयको पुनरावेदन सुन्नेछ,’ श्रम मामिला कानुनका विज्ञ रमेश बडालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो मामिलामा यसले गरेको निर्णय पुनरावेदन लाग्दैन । मौलिक हक हनन भयो भने मात्रै रिटमार्फत सर्वोच्चमा जान्छ । नत्र यसको फैसला नै अन्तिम हो ।’

श्रम ऐनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको श्रम विवाद पनि उक्त अदालतकै कार्यक्षेत्रमा पर्नेछ । यसअघिको श्रम ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्बोधन गरेको थिएन । श्रम अदालतले आफ्नो अवहेलनामा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने अधिकार दिइएको छ । अदालतले मुद्दाको रोहमा धरौटी राख्न लगाउन वा बैंक ग्यारेन्टी माग गर्न, १५ प्रतिशतका दरले भराउन, जुनसुकै अवस्थामा मुद्दा मिलापत्र गर्न, तामेलीमा राख्न वा फिर्ता लिन अनुमति दिन सक्नेछ । श्रम अदालत वा कार्यालयमा दायर भएको मुद्दामा अधिकार क्षेत्र नभएको मुद्दा खारेज गर्न पाइने छैन । अबदेखि निर्णय गर्दा श्रम अदालत वा कार्यालयले मिसिलसहित निर्णयका लागि सम्बन्धित साधिकार निकायमा तारेख तोकी पठाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । ‘अदालतबाट कैयौं मुद्दामा श्रम ऐन नलाग्ने भनी फैसला गरेर श्रमिकलाई कुनै कानुनको संरक्षण नहुने गरी जथाभावी फैसला गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार कुनै श्रमिकको सम्बन्धमा श्रम ऐन लागू नहुने भनी निर्णय, आदेश वा फैसला गर्दा श्रम ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार तथा सुविधा त्यस्तो श्रमिकको हकमा कुन कानुनबमोजिम प्रदान गरिएको छ त्योसमेत खुलाई निर्णय, आदेश वा फैसला गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ,’ बडालले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।