अलमलमै बागमती प्रदेशको दुई वर्ष

हेटौंडा, १९ माघ । बागमती प्रदेश सरकारको दुई वर्ष अलमलमै बितेको छ । ०७४ माघ २८ मा गठन भएको बागमती प्रदेश सरकारको दुई वर्ष अलमलमै बितेको हो । बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्षको रूपमा मानेको भए पनि दोस्रो वर्षमा पनि प्रगति हाँसिल गर्न सकेको छैन् ।

बागमती प्रदेश सरकार राजधानी र नामकरण विवादमै लामो समय अलमलियो । ०७६ पुस २७ गते मात्रै प्रदेशले नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाएको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश राजधानी र नामकरण टुंगिनुलाई विशेष उपलब्धिका रूपमा लिए ।

गौरबको योजनामा शून्य प्रगति प्रदेश सरकारको पहिलो बजेटमै काठमाडौं–भीमफेदी सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गरिने उल्लेख गरियो । पहिलो वर्ष तीन महिनाका लागि ल्याएको बजेटमा विकास खर्च नगर्ने भन्दै प्रदेश सरकार प्रशासनिक सुदृढतातर्फ उन्मुख भएको थियो ।

दोस्रो वर्षको बजेटमा काम सुरु गर्ने भनिए पनि सुरुङ मार्गका लागि छुट्याएको बजेट नै खर्च हुन सकेन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुरुङ मार्गको कुनै पनि काम भएन । ‘फागुन–चैतमा सुरुङ मार्गका लागि टेन्डर आह्वान गर्दैछौं,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘यसका लागि डीपीआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ तर, सुरुङ मार्गमा लाग्ने लगानी प्रदेश सरकार आफैंले बेहोर्ने वा बाह्य लगानी ल्याउने भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने गरी परिपथ बनाउने भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त काम पनि सुरु हुने संकेत छैन । चालु वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि सरकारका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरु हुन सकेका छैनन् । २०८५ सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी विस्थापित गर्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको रणनीति हो ।

दोस्रो वर्ष चलिरहँदा यसतर्फ ठोस प्रगति देखिएको छैन् । साझा यातायातमार्फत किन्न लागेको विद्युतीय बसबाट पनि सरकारले हात झिकेको छ । संघीय सरकार नै पछि हटेपछि त्यसकै सिको गर्दै प्रदेश सरकार पछि सरेको हो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले साझा यातायातलाई ३० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेका थिए । त्यो फिर्ता लिएर आफैंले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा प्रदेश सरकार छ । तर यसका लागि आवश्यक कानुन तयार भएको छैन ।