मनहरीबासीको एउटै स्वरः बालविवाह र बालश्रम ‘शून्य’
तु खबर संवाददाता
हेटौंडा, २२ पुस । मनहरी गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन अलम्बन गरिएको घोषणा गरिँदै छ ।
देशका ४ सय ६० गाउँपालिका मध्ये मनहरीलाई देशमै पहिलोपटक बालमैत्री स्थानीय शासन अलम्बन गरिएको गाउँपालिकाको रुपमा घोषणा गर्न लागिएको हो । यही पुस २८ गते मनहरीमा रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
करिब डेढवर्ष अघिदेखि अभियान चलाएर मनहरी गाउँपालिकाले यसवर्ष घोषणा गर्न लागेको हो । मनहरी गाउँपालिका वडा नं ७ स्थित राष्टिय रोटरी माध्यमिक विद्यालयको चौरमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा हुँदैछ ।
अभियानको सुरुवातमा बालमैत्री स्थानीय शासनका बारेमा सुन्न र बुझ्न नचाहेका मानिसहरु पनि बिस्तारै सचेत हुँदै गएका छन् ।
टोल विकास संस्थाहरुमा तालिम प्रदान गरिएपछि बालबालिकाहरुप्रति गरिने लगानी र उनीहरुका भविष्यका बारेमा महिलाहरु बढी सचेत हुन थालेका छन् । गाउँपालिकामा बालविवाह र बालश्रम ‘शून्य’ भएको बालबालिकाहरुले बताएका छन् ।
गाउँपालिकाले बालबालिकामार्फत हरेक समुदायमा अभियानलाई जागरणको रुपमा लगेको थियो । बाल सञ्जाल बनाएर समुदायमा बालविवाह, बालश्रम र बालमैत्री स्थानीय शासनको बारेमा सचेतना गराउने कार्य गरेको थियो ।
मंगलबार मनहरी गाउँपालिकामा भेटिएकी बालिका अस्मिता कार्कीले भनिन्– ‘अभियान चलाउँदा हामी समुदायमा पुग्थ्यौं । तर, हामीले कतिलाई हेप्थे, बच्चाहरुले सिकाउने भनेर कराउँथे । अहिले उल्टै सल्लाह लिन थालेका छन् । बालविवाह र बालश्रम हटाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छन् ।–’
उनले अभियानमा भत्ता पचाउन आएको भनेर गाली गरेको सम्झिँदै भनिन्– ‘सबैमा चेतनाको विकास भएको छ । बालविवाह र बालश्रम घट्दैछ । सबैले नबुझेका भए यति छोटो समयमै बालविवाह र बालश्रम मनहरीमा न्युनिकरण हुँदैन्थ्यो ।–’
‘पहिला बालविवाह रोक्न जाँदा हामीलाई गाली गरेर हप्काउँथे, डल त्रास देखाउँथे । अहिले त समुदायका मान्छेहरु बालविवाह हुन थालेको जानकारी भएपछि हामीलाई बालविवाह रोक्न बोलाउँछन । यतिधेरै चेतनाको विकास भएको छ ।–’ सम्झनाले सम्झिइन् ।
मनहरी बाल सञ्जालका अध्यक्ष मनिष लोले बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानले मनहरी नमुना गाउँपालिका भएको बताए । उनले बालबालिकको पढ्न पाउनु अधिकार हो भने राम्रोसँग पढ्नु कर्तव्य भएको बताए । उनले गाउँपालिकाको लगानीको प्रतिफल राम्रो देखिएको सुनाए ।
मनिषले अभियानको सुरुवाती चरणमा वडाका जनप्रतिनिधिहरुले असहयोग गरेको बताए । उनले अभियानले गति लिन थालेपछि जनप्रतिनिधिहरुले सहयोग गरेको बताए । उनले पहिला भौतिक विकासमा धेरै चासो दिने गरेको बताउँदै अभियानमा चासो नदिएको गुनासो गरे ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला विष्टले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्दा गाउँपालिकाको ३ सय ५८ जिम्मेवारी मध्ये २ सय ६४ वटा जिम्मेवारी पूरा हुने बताइन् ।
उनले निकृष्ट बालश्रम गरिरहेका बालबालिकालाई छात्रवृति र अभिभावकलाई आयआर्जनमा सहयोग गरेको बताइन् । उनले घर, समुदायलाई बालमैत्री बनाएर गाउँपालिका घोषणा गर्न लागिएको बताइन् ।
उपाध्यक्ष विष्टले गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न यहाँका बालबालिकाको प्रमुख भूमिका भएको बताइन् । उनले १० जना सहजकर्ता छनौट गरेर अभियान चलाएको बताइन् ।
गाउँपालिकामा बाल क्लब गठन, ९ वटै वडामा बाल सञ्जाल, गाउँपालिकास्तरको बाल अधिकार समिति बनाएर अभियानलाई गति दिइएको उनले सुनाइन् ।
गाउँपालिकामा १५ हजार ७ सय ४९ बालबालिका छन् । अभियानको सुरुवाती चरणमा अनुगमन गर्दा १३ सय २२ निकृष्ट बालश्रम भेटिएको र २०७६ जेठमा भएको दोस्रो चरणको अनुगमनको क्रममा ४ सय ६६ जना बालबालिका श्रममा रहेको पाइएको थियो । अहिले त्यो संख्या शून्य भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकामा यसअघि ५ सय १० वटा बालविवाह भएको तथ्याङ्क छ । २०७५ भदौमा नयाँ कानुनले २० वर्ष मुनीको विवाहलाई दण्डित गरेपछि गाउँपालिकामा ११ वटा हुन लागेको बालविवाह रोकिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्टले बताइन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले गर्भदेखि नै गाउँपालिकाले लगानी गरेको सुनाए । गर्भवती जाँच गराउने आउनेलाई गाउँपालिकाले ८ सय रुपियाँ दिने निर्णय गरेको बताए । मनहरी गाउँपालिका खोपमुक्त घोषणा भइसकेको छ ।
गाउँपालिकाको हरेक वडामा धमाधम बालमैत्री शासनका ३९ वटा सूचकहरुबारे अनुगमन भइरहेको छ । हरेकजसो वडामा फरक फरक निकायहरुले वडामा ३९ वटा सूचकको जाँच गरिरहेको छ । यो क्रम जिल्ला समन्वय समितिले जारी राखेको छ ।
समितिले बाल सञ्जाल, जनप्रतिनिधिहरु, होटल व्यवसायी, बालमैत्री सहजकर्ता, टोल विकास संस्था लगायत सबै पक्षहरुसँग छलफल र परामर्श गरिरहेको छ ।
बालमैत्री घोषणाका लागि आधारभूत रुपमा बालश्रम र बाल विवाहका घटनालाई मनहरी गाउँपालिकाले अभियानमा प्राथमिकता दियो । गाउँपालिकाले हरेक वडा, टोलमा बाल क्लब, महिला समूह, महिला सहकारीलगायतका संरचना बनाएर अभियानलाई द्रुत गतिमा लग्यो ।
गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण र पुननिर्माण बालमैत्री ढंगले गरिएको छ । ३२ वटा सामुदायिक विद्यालय र ८ वटा निजी विद्यालयलाई नै बालमैत्री सूचकहरु चुस्त दुरुस्त हुनेगरी ‘अपडेट’ गरिएको छ ।
बालमैत्री घोषणाका लागि उपाध्यक्ष मनिला बिष्टको अगुवाईमा निरन्तर योजना तर्जुमा गर्ने, तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रियाहरु सञ्चालन गर्ने, बाल विवाहहरु रोक्ने, बाल श्रम न्यूनिकरण गर्नका लागि फिल्डमा पुग्ने काम भइरहेको छ ।
पुस २८ गते झाँकीसहित टोल विकास संस्था, जनप्रतिनिधिहरु, स्वयम्सेविका, विद्यार्थी, शिक्षक, पार्टीका प्रतिनिधिहरु र सर्बसाधारणहरु भब्य समारोहमा सहभागी हुनेगरी तयारी गरिएको छ ।