काँग्रेस विवाद : मिसन एकातिर, नेताहरू अर्कैतिर

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने सरकारलाई खबरदारी गर्ने योजना र रणनीतिभन्दा आफैंभित्रको झगडामा फस्दै गएको छ । प्रतिपक्षको भूमिका सदन र सडकमा कमजोर भएको चौतर्फी आवाज उठ्दासमेत कांग्रेसले आफूलाई सच्याएको छैन ।

संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले यतिबेला पार्टी र प्रतिपक्षको भूमिकालाई दरिलोसाथ उठाउनेतिर भन्दा आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो पकड कायम राख्ने अंकगणिततिर ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन्। पार्टी संस्थापनइतर समूहको ध्यान पनि महाधिवेशनतिरै खिचिएको छ। पछिल्लो पटक मंसिर २६ मा सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक एजेन्डामा प्रवेश नै नभई स्थगित भइरहेको छ। बैठकमा छलफलका लागि कुनै राष्ट्रिय मुद्दा र पार्टीको नीति–निर्माणका एजेन्डा तय गरिएको छैन। पार्टी महाधिवेशनको कार्यतालिका र भ्रातृसंस्थाहरूको गठनरपुनर्गठनकै मुद्दामा नेताहरू वादविवाद गरिरहेका छन्।

सभापति देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद सकिन लाग्दा पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका नल्याएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष बैठक बहिष्कारको तहमा उत्रिएको छ। कार्यसमितिको पहिलो बैठकमा देउवाले विभाग, नेविसंघ र तरुण दल गठनलगायत एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रिय मुद्दामा भारतको अतिक्रमणमा परेको कालापानी र लिम्पियाधुराबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ।

बैठक सञ्चालन गर्नका लागि देउवाले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन सहमति जनाएका छन्। उनी ०७७ फागुन पहिलो साता महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन तयार देखिएका छन्। तर, भ्रातृसंस्थाहरूको गठन र भागबन्डामा देउवा र पौडेलबीच जुँगाको लडाइँ जारी छ। विभाग, तरुण दल र नेविसंघमा कसले कति भागबन्डा लिने ? नेविसंघमा कति महामन्त्री राख्ने ? कसले कति हिस्सा लिने ? कसको हैसियत के हुने ? जस्ता विषयमा विवाद भइरहेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।