स्थायी राजधानी र नामबारे प्रदेश सरकार मौन

प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी र नामको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा आफूअनुकूल धारणा व्यक्त गरे पनि राजधानी र नाम घोषणाको औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।

पछिल्लो समय संसद्का हरेक बैठकका शून्य समयमा विपक्षी र सत्तापक्षकै पनि सांसदहरूले स्थायी राजधानी र नामबारे प्रदेश सरकारको धारणा माग्दै आएका छन् । तर, मुख्ममन्त्री डोरमणि पौडेल जवाफ दिनबाट पन्छिँदै आएका छन् । गत ८, ९, १०, ११ र १२ भदौका बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका अधिकांश सांसदले अन्य विषयसँगै राजधानी र नामबारे प्रदेश सरकारको धारणा मागेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री पौडेल सांसदका अन्य जिज्ञासाको जवाफ मात्र दिएर उम्किए ।

‘हामीले प्रदेश सरकारसँग स्थायी राजधानी र नामबारे पटकपटक धारणा माग्ने गरेका छौँ । तर, मुख्यमन्त्री पन्छिँदै आउनुभएको छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘गत बिहीबार पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले चीनको गान्सु प्रान्तमा आफ्नो टोलीले गरेको भ्रमणबारे जानकारी दिएर उम्कनुभयो । राजधानीसम्बन्धी जिज्ञासाको सम्बोधन गर्नुभएन ।’ प्रदेश सरकारले संसद्लाई गुमराहमा राख्न चाहेको विपक्षी दलका सांसदले आरोप लगाए । विशेष समयमा प्रतिपक्षीसँगै सत्ता पक्ष सांसदहरूले समेत राजधानी र नाम छिटो टुंग्याउन माग गर्दै आएका छन् ।

दुई विधेयक पारित
संसद्को पछिल्लो बैठकले दुई विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको छ । बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ०७६ र प्रदेश सभा सचिवालयसम्बन्धी ऐन ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ०७६ बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैँले सम्हालेकाले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ०७६ प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । विवेकशील नेपाली दलका सांसद रमेश पौड्याल र विराजभक्त श्रेष्ठले विपक्षमा मत जाहेर गरे ।

यस्तै, बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ०७६ प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकको विपक्षमा विवेकशील नेपाली दलका सांसदहरू पौड्याल, श्रेष्ठसँगै राप्रपाकी सांसद रीताले पनि फरक मत प्रस्तुत गरेका थिए । तर, विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । सचिवालयसम्बन्धी विधेयकमा धारणा राख्दै प्रदेश सभा सदस्य विजया श्रेष्ठ केसी, रमेश पौड्याल, विराजभक्त श्रेष्ठ, रीना गुरुङले राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्तिलाई आर्थिक अधिकार दिन नहुने तर्क राखेका थिए । उनले प्रदेश सभामा सचिवको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आर्थिक अनुशासनविपरीत हुने काम नगर्न माग गरे ।

बैठकले मुख्यमन्त्री पौडेलले पेस गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश मामिला समिति, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले पेस गरेको सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारीसम्बन्धी विधेयक अर्थ तथा विकास समिति र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले पेस गरेको प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी विधेयक उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

• नयाँ पत्रिकामा हेटौंडाबाट सुदीप शिवाकोटीले समाचार लेखेका छन् ।