१६५ वर्षपछि मुलुकी ऐन विस्थापित, आजबाट नयाँ कानुनी युग सुरु

काठमाडौं १ भदौ  । एक सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित गर्दै मुलुकी फौजदारी र देवानी संहितासहित पाँचवटा कानुन एकसाथ लागू हुँदै छन्। मुलुकी अपराध संहिता(२०७४, मुलुकी देवानी संहिता(२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविविधि संहिता(२०७४, फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० संहिता( २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता( २०७४ शुक्रबारदेखि एकसाथ लागू हुँदै छन्।

व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट अघिल्लो वर्ष प्रमाणीकरण भए पनि भदौ १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विधिशास्त्रीय मान्यता र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरलाई आत्मसात् गर्दै एकीकृत संहिताका रूपमा यी कानुन बनेका थिए।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवानी र कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा फौजदारी संहिता कार्यदल गठन गरी तय भएको बृहत् मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई २०६८ सालमै बुझाइएको थियो। मस्यौदा बनेको सात वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनमा आएको हो।

संहिता निर्माणका लागि झन्डै एक सय कानुनमा परिवर्तन गर्नुपरेको छ। संहिता बनेसँगै २० वटा कानुन खारेजीमा परेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले सुरुमा विक्रम संवत् १९१० मा मुलुकमा थिति बसाल्न धर्म, प्रथा र परम्पराका आधारमा मुलुकी ऐन बनाएका थिए।

संहिताले यातना दिई निर्मम हत्या, विमान अपहरणपछि विस्फोट गरी हत्या, अपहरण वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको, पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हालेर ज्यान मारेको, जाति हत्या ९जेनेसाइड० र बलात्कारपछि हत्या जस्ता अपराधमा बाँचुन्जेल जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई नयाँ अपराधमा वर्गीकरण गरिएको छ। अन्य देशमा गरेका अपराधमा पनि नेपाली नागरिकलाई सजाय हुनेछ। अब जानाजान विश्वासघात गर्नेलाई समेत सजाय हुने भएको छ। अब अपराधपीडितले पहिलो पटक पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। साना प्रकृतिका अपराधमा अपराधीले कैद तथा जरिवानाको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन सकिने भनिएको छ। सवारी ज्यानमा चालकलाई हदैसम्मको सजाय तोकिएको छ। त्यस्ता चालकलाई धरौटीमा मुद्दा लड्न नपाउने व्यवस्था छ।

यता देवानी संहिताले छोराछोरी दुवैलाई तीन पुस्तासम्म अपुताली हकदाबी गर्न पाउने हक दिएको छ। संहिताअनुसार यस्तो हक पुग्ने कोही नभए त्यस्तो सम्पत्ति राज्यको हुनेछ। सम्बन्धविच्छेदका लागि महिलासरह पुरुष पनि अदालतमा जान पाउनेछन्। आमाको नाममा पनि थर राख्न पाइनेछ। पती वा पत्नीले एकअर्कालाई बेवास्ता गरी तीन वर्षसम्म टाढिएमा स्वतः सम्बन्धविच्छेद हुने प्रावधानसमेत संहितामा छ।

सर्वोच्च अदालतले संहिता र कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि पूर्ण तयारीमा रहेको जनाएको छ। तालिमप्राप्त तीन हजार एक सय कर्मचारी शुक्रबारदेखि कार्यथलोमा खटिने सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए। राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत सर्वोच्चबाहेक उच्च र जिल्ला अदालतका सबै न्यायाधीशलाई नयाँ कानुन अभ्यासबारे तालिम दिइएको छ। अदालतसम्बन्धी नियमावलीहरूमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि समिति बनाएर मुलुकी देवानी कार्यविधि ९अदालती कारबाही० नियमावली २०७५, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ९अदालती कारबाही० नियमावली २०७५, फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० नियमावली २०७५, जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ र उच्च अदालत नियमावली २०७३ ९संशोधन० सहितका ५ वटा नियमावली तयार र परिमार्जन भइसकेका छन्। देवानी कार्यविधिसम्बन्धी दिग्दर्शन २०७५ को मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ।

अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५, धरौटी तथा जमानत निर्देशिका २०७५, फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ र म्याद तामेली निर्देशिका २०७५ का मस्यौदा पनि तयार भइसकेको पोखरेलले बताए। ‘भौतिक संरचनाको विषय तत्काल सम्भव हुँदैन। सफ्टवेयर पनि तयारीका क्रममा छ’, उनले भने, ‘स्रोतसाधनको खोजी हुँदै जानेछ। आवश्यक तयारी छ। सबैलाई तयारी पूर्ण अवस्थामा रहन निर्देशन पनि भइसकेको छ।’

आजको अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार छ ।