काम देखाउने बाध्यताले जनप्रतिनिधिले कर बढाए : अशोक राई,नेता संघिय फोरम

काठमाडौं १ भदौ । नर्वाचित भएको एक वर्ष भइसक्दा केही काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय जनप्रतिनिधि छन् । त्यो दबाबबाट अत्तालिएर सकारात्मक सोचबाट जनप्रतिनिधिले कर बढाए । संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रयास भएको छ । वास्तवमा यो कार्यान्वयनमा ढंग नपुगेको र अनुभवको कमीका कारण विवादजन्य निर्णय भएको देखिन्छ । कर तिर्ने कि नतिर्नेभन्दा पनि त्यो कर जनताको सेवामा खर्च हुन्छ कि जनप्रतिनिधिको सेवाका खर्च हुन्छ भन्ने प्रश्न मुख्य हो । जनताबाट उठेको कर जनताकै लागि खर्च हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकियो भने विवाद कम हुन्छ ।
आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।