प्रदेश ३ को राजधानीमा अर्को किचलो, यस्तो आयो अदालतको आदेश

मकवानपुर, २८ असार । प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानी र नामाकरणमा विवाद भइरहेको समयमा अर्को किचलो कानुनी रुपमा देखा परेको छ । प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानीको विषयमा उच्च अदालत पाटन हेटौंडाले बिहीबार कारण देखाउ आदेश जारी    गरेपछि थप किचलो हुने भएको हो । ३ नम्बर प्रदेश राजधानी प्रस्तावका लागि गठित राजधानी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन विरुद्धमा रिट परेपछि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १९१ अनुसार बहसमा बन्देज लगाइएको हो । संविधानतः नेपालको कुनै अदालतमा बिचाराधिन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायधिशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्ध भएको भन्दै प्रदेश सभामा कुनै छलफल नगर्न भनिएको हो ।

हेटौंडाका अधिवक्ता धुब्र प्रसाद चैलागाईले नेपाल सरकार ३ नम्बर प्रदेश कार्यालय एवम् मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई समेत विपक्षी बनाई पेश गरेको निवेदन उपर बहस गरी राजधानीका विषयमा उच्च अदालत पाटनले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि राजधानीको बिषयमा बहस नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

हेटौँडाका अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले दायर गरेको रिटमा विपक्षीहरु मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेश राजधानी अध्ययन समिति, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका संसदीय दल, प्रमुख विपक्षी दलका नेतासमेतका नाममा उच्च अदालतका न्यायाधीश चिन्तामणि बरालको इजलासबाट कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १९१ मा बहसमा बन्देज भन्दै ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्धाका सम्बन्धमा न्यायनिरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयका सिलसिलामा न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा छलफल गरिने छैन’ भनिएकोले उक्त रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म प्रदेश–३ को स्थायी राजधानीबारे प्रदेश संसदमा छलफल गर्न नपाइने रिट निवेदक चौलागाईंले बताएका छन् ।

प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भनी गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गरिने निर्णयले पूर्णरुपमा संविधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार हुने र आमनागरिकको मौलिक हकमा असर गरी प्रदेशसभाको अधिकारलाई संकुचित बनाउने पक्का भएकाले रिट निवेदन दर्ता गरिएको चौलागाईले बताएका छन् ।वैशाख १४ मा प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गर्ने गरी गरिएको निर्णय र पुनः १५ दिन म्याद थप गर्ने निर्णय र त्यस सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही निर्णयहरु उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यस सँगै प्रदेश नम्बर ३ को राजधानीका विषयमा साउन ३ गते हुने बैठकमा छलफल नहुने लगभग तय भएको छ ।