प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णयमा वाम सरकारको खुट्टा काम्यो

काठमाडौँ, २२ असार । प्रदेश प्रमुख हटाउने आफ्नो निर्णयबाट सरकार तत्कालका लागि पछाडि हट्ने संकेत देखिएको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखलाई हटाउँदा प्रदेश संसद् र प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने भएपछि सरकार पछाडि हटेको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सिधै टकराव बढ्ने र संसदको कामकारवाही प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा पुर्नविचार गर्न सुझाव दिएका कारण सरकार निर्णयबाट पछि हटेको श्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

बुधवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय माइन्यूट नगरिए पनि प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाउने निर्णय भएको थियो । संविधानको धारा १६३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनु अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ । धारा १६५ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिसमक्ष राजिनामा दिएमा, निजको पदावधि सकिएमा वा त्यस अगावै राष्ट्रपतिले हटाएमा प्रदेश प्रमुख रिक्त हुने उल्लेख छ ।