निर्णय गर्ने अधिकार नभएको महिला जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो

काठमाडौँ १४ असार । स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले आफूहरुले अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

मनरा सिसवा गाउँपालिका महोत्तरीका उपप्रमुख रमिता प्रधानले महिला ल्याउनुपर्ने बाध्यताले मात्र उपप्रमुख पदमा ल्याइएको भन्दै आफूहरुको अधिकार पनि प्रमुखले प्रयोग गर्ने गरेको बताईन् ।

महिलालाई निर्वाचनमा सहभागी गराएर पनि अर्थपूर्ण निर्णय प्रक्रिया, स्थानीय सरकारको काम कर्तव्यबारे नबुझाईएको,साथै सबै काम प्रमुखले गरेपछि उपप्रमुख नामका मात्र भएको अवस्था भएको भन्दै महिला जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेको राससले जनाएको छ ।

पहिलेदेखि राजनीतिमा नभएकाले महिलालाई जनप्रतिनिधि हँुदा चुनौती भएको उल्लेख गर्दै नेतृत्व अभिवृद्धि, कार्यक्षमता विकासका तालीम आवश्यक भएको प्रधानको भनाई छ ।
कमलामाई नगरपालिकाका उपप्रमुख मन्जु देवकोटाले उपप्रमुखलाई कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको दुखेसो गरीन् ।

सर्च फर कमन ग्राउण्डले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय संवाद नेपालमा युवा र महिला नेतृत्व’ कार्यक्रममा आफूहरुले गरेको अध्ययनमा १८ प्रतिशत जनप्रतिनिधिलाई मात्र स्थानीय निकायलाई पहिलेको भन्दा स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पाउने अधिकार भएको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेको थियो ।

पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले नेतृत्व विकासका लागि जनप्रतिनिधि नियमितरुपमा जनतासँग छलफल गर्ने र सक्रिय रहेमा यो सम्भव हुने बताए ।

सर्च फर कमन ग्राउण्ड नेपाल निर्देशक डा भोलाप्रसाद दाहालले अझै पनि महिलालाई प्रमुखहरुले छायाँमा पारेको बताउनुभयो । महिलालाई उपप्रमुख पदमा मात्र सहभागी गराएको उल्लेख गर्दै अर्थपूर्ण निर्णयमा उनीहरुको सहभागिता कम भएको उनको भनाइ छ ।
सर्च फर कमन ग्राउण्डले महोत्तरी, धनुषा र सिन्धुलीमा गरेको परियोजना ‘महिला र युवा’ र महिला जनप्रतिनिधिको अवस्था अध्ययनमा स्थानीय तहमा अझै पनि दयनीय भएको पाइएको छ ।
सन् २०१७ अक्टुबरदेखि २०१८ जुनसम्म चलेको उक्त परियोजनामार्फत तीन जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकारको काम, अधिकारबारे अभिमुखीकरण तालीम, महिला युवामैत्री नीति र निर्माण, सुधार र कार्यान्वयनबारे पनि संवाद गरेको थियो ।¬