१ दिने सार्वजनिक विदा खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आदिवासी जनजातिको माग

–उर्गेन तामाङ
चितवन, २९ चैत । सरकारले चाडपर्वमा दिइँदै आएको १ दिने बिदा समेत कटौती गरेपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत विभिन्न जातीय सामाजीक संघसंगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलन अन्तर्गत आज आदिवासी जनजाति महासंघ चितवनले चाडपर्वमा दिँदै आएको सार्वजनिक विदा खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ । आज जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत सरकारलाई ५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासँघले चाडपर्वको विदा याथावत राख्न माग गरेको हो ।

महासंघले आदिवासी जनजाती समुदायको तमू ल्होसार, सोनाम ल्होछार, माघी–माघे सक्रान्ती र उधौली–उभौली लगायतका चाडपर्वमा वषौँदेखि दिईदै आएको १ दिने विदा कटौती गरेर धर्मनिरपेक्ष राज्यको उपहास गर्दै महेन्द्रकालीन पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्न खोजेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद चितवनका अध्यक्ष सुरविर थापाले आफुहरुलाई अधिकार विहिन बनाउने सड्यन्त्र नरोकिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् । लामो संघर्ष, आन्दोलनपछि पाएको अधिकार खोसेर वर्तमान सरकारले निरंकुसता प्रदर्शन गरेको भन्दै ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ “सरकारले समृद्धिको लागी काम गर्नुपर्ने बाहाना बनाएर चाडपर्वको विदा खारेजीको निर्णय गरेकोमा हामी नेपालका समस्त आदिवासी जनजातिहरुको गम्भीर आपत्ति रहेको छ।”

सड्यन्त्रपुर्वक ढंगले विदा कटौति गरेर अधिकार विहिन बनाउन खोजेको आरोप लगाउदै महासँघले वर्षमा १ दिन विदा दिदैमा मुलुकको समृद्धिमा कुनै असर नपर्ने जिकिर गर्दै बरु सांस्कृतिक चाडपर्वहरुले राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त गर्नु पनि समृद्धिको महत्वपुर्ण पाटो भएको जनाएको छ ।  विभिन्न २० वटा जातीय सामाजीक संघ संगठनहरुले संयुक्त रुपमा बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा जवसम्म नेपाली जनताको ऐतिहासिक पहिचान र अधिकार सहितको मुद्धाहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सक्दैन तवसम्म आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय एकता सम्भव नभएको उल्लेख गरीएको छ । यस्तै ज्ञापन पत्रमा प्रदेशको नामाकरण गर्दा पहिचानको आधारमा गर्न तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाहरु विकासको नाममा विनास गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न पनि माग गरेको छ ।

ज्ञापन प–त्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले जतिसक्दो छिटो ईमान्दारीताका साथ पत्र सरकारलाई पठाउने बताउनुभयो । सरकारले केहि दिनअघि चाडपर्वमा दिईदै आएको सार्वजनिक विदा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।