प्रदेश ३ मा फाष्ट ट्रयाकबाट यसरी बन्दैछ कानुन

मकवानपुर, २४ फागुन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको एक साता भित्रै प्रदेश सरकारले ‘फाष्ट्रयाक’मा विभिन्न कानून निर्माण गर्नका लागि विधायक मस्यौदा बनाएको छ । कानून निर्माण नहुँदा प्रदेशसभाको विजनेश र मन्त्रालयले विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउन बाधा पुगेपछि प्रदेश सरकारले कानून निर्माणलाई तीब्रता दिँदै फाष्ट्रयाक अबलम्बन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको संयोजनमा कानून विधायक मस्यौदा समिति गठनपछि कानून निर्माणले गति लिएको हो ।

मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदाको आधारमा कानून विधायक निर्माण अघि बढाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री जम्कट्टेलले बताए । ‘हामी फाष्ट्रयाकमा कानून निर्माणका लागि विधायक मस्यौदा तयार पार्ने चरणमा छौँ ।’ उनले भने ‘यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्को सहमतिमा मस्यौदा तयारी तीब्र पारिएको छ ।’

६ वटा कानूनका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको बताउँदै मन्त्री जम्कट्टेलले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि संसदमा पेश गरिने जानकारी दिए । उनले यो प्रदेश सबै पक्षमा प्रथम हुँदै आएकोले कानून निर्माणमा पनि पहिलो हुने दाबी गरे । ‘हामी मस्यौदा तयार भइसकेको कानून चैतको पहिलो हप्ताभित्र संसदबाट पारित गराएर कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्ने छौं ।’ उनले भने ‘चैतभित्र अति आवश्यक १५ वटा कानून निर्माण भइसक्नेछ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव बलदेव प्रसाद जोशीले हालसम्म २२ मध्ये ६ वटा कानूनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताए । मन्त्रालयहरुले प्राथमिकताको आधारमा कानून मस्यौदा लेखनलाई तीब्रता दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सिफारिस लिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले स्विकृतको अधिनमा रहेर हालसम्म ६ वटा कानूनको मस्यौदा अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट स्विकृत गराएका छन् । अब स्विकृत भएका कानूनहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउने छ र संसदमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिनेछ । मन्त्रालयले बुधबार नै मस्यौदा तयार भइसकेका कानूनहरु प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउने तयारी गरेको सचिव जोशीले सन्देशकर्मीलाई जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म लिखित प्रमाणिकरण सम्बन्धि कानून, आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धि कानून, स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धि कानून, प्रदेशसभा पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि कानून र मन्त्रि– परिषद्को सेवा सुविधा सम्बन्धि कानूनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । मन्त्रालयले जनाएअनुसार यी कानूनहरु प्राथमिकताको आधारमा संसदमा पेश गरिनेछ । मन्त्रालय संचालनका लागि कानून नहु“दा परेका समस्या समाधानका लागि प्राथमिकताको आधारमा कानून पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यी कानूनको मस्यौदा निर्माण गर्दा विकास निर्माण, स्थानीय तह र सेवा सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री जम्कट्टेलले दाबी गरे ।

संविधानबमोजिम संघीय सरकारसँग नबाझिने गरी प्रदेशले आफूलाई आवश्यक कानून आफैं बनाउनु पर्ने भएपछि यस प्रदेशले मस्यौदा निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो । तीब्रगतिमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले मस्यौदा बनाउनका लागि ९ वटा प्रक्रियाको अधिनमा रहेर मस्यौदा तयार पारिएको सचिव जोशीले बताए । उनले कार्यविभाजन नियमावलीको अधिनमा रहेर सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक पहिचान गरेपछि मात्रै मस्यौदा बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए ।

मस्यौदा बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयले १२ बुँदे अवधारणा पत्र तयार पारिसकेका छन् उनले भने अब ती अवधारणापत्रको आधा–रमा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्विकृत लिएपछि मात्रै मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पार्ने बाटो खुल्छ । मस्यौदा तयारपछि प्रत्येक मन्त्रालयले कानून र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को स्विकृत लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले संसदमा पेश गर्ने प्रावधान छ भने सो पछि मात्रै कानुन लागुु हुनेछ ।

–हेटौँडा सन्देश दैनिकबाट