जनप्रतिनीधि र कर्मचारीको खुट्टा तानातान

कालिकोट, १५ फागुन । कालीकोट जिल्लाका स्थानीय तहमा कार्यभार सम्हालेर काम गरिरहेका करारका कर्मचारीहरुमाथि जनप्रतिनीधिले मनोमानी गर्न थालेको आारेप लागेको छ । जनप्रतिनीधिले करारका कर्मचारीहरुलाई अवकास दिन आदेश गर्न थालेको हो । उनीहरुले कार्यरतलाई हटाई आफ्नो नजिकका मान्छेलाई जागिर दिने दाउमा यस्तो गरेको आरोप छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कालीकोटमा कार्यरत् ६ जना करारका कर्मचारीहरुलाई एकातर्फीरुपमा समन्वय समिति प्रमुख अनिपाल शाहीले हाजिर नगराउन आदेश दिएपछि घटना बाहिर आएको हो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अनिपाल शाहीले आदेश पुस्तिकामा लिखित रुपमै भनेका छन्–‘मिति २०७४÷०९÷३० गतेका दिन करारमा रहेका कर्मचारीहरुको अवधि सकिएकोले अर्को निर्णय नहुँदासम्म हाजिरी नगराउनू भनी जानकारी गराइन्छ ।’ पौष मसान्तमा यसरी आदेश दिएपछि पुनः फागुन ३ गते अर्को आदेश भएको समेत देखिएको छ । जिल्ला समन्वय प्रमुख शाहीले पुनः फागुन ३ गते अर्को आदेश गर्दै भनेका छन्–‘सचिव ज्यू, करार अवधि सकिएकाहरुको हाजिरी नलगाउनू भन्ने आदेश समयमै गरिसकिएको भए पनि कार्यालय आइरहेकोले उनीहरुलाई पठाइदिनु ।’

प्रमुख शाहीको आदेशपछि जिल्ला समन्वय समिति कालिकोटका निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी चक्र बहादुर शाहीले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा निर्देशन माग गर्दै करारमा कार्यरत् कर्मचारीको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै पत्रमा लेखेका छन्–‘कर्मचारीहरुको करार म्याद थप गरी कामकाज गराउने÷नगराउने निर्देशनका लागि सादर अनुरोध छ ।’

कालिकोटबाट यसरी एकातर्फी रुपमा जनप्रतिनीधिले अविछिन्न रुपमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई अवकास दिन थालेपछि अब करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई जनप्रतिनीधिको नजिक भए मात्र जागिर खान पाइने सन्दर्भ उदाङ्गो भएको छ । स्थानीय तहलगायतमा करारमा काम गरिरहेको कर्मचारीहरु भन्छन् क्षमताले होइन दयामाया र चाकडीले अब जागिर जोगिनेछ । स्थानीय तहमा सेवारत कर्मचारीहरुलाई एकाएक जनप्रतिनीधि आएपछि निकाल्न थालेपछि कर्मचारीहरुले स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ र अन्य पेशशगत सं÷संगठन गुहारेकाछन् । कर्मचारीहरुको हक हितका लागि काम गर्ने संघ संगठनको भूमिका भने अब हेर्न बाँकी नै छ । यसरी जनप्रतिनीधिहरुले कालिकोटबाट थालेको कर्मचारी बरखास्ती कार्य देशैभर फैलिए स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन तहसनहस हुने र जनप्रतिनीधिको चाकडिमा वा उनीहरुको नजिकको भएमा मात्र जागिर खान पाइने संभावना हुँदै जाने देखिएको छ ।

त्यसोत पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरुमा विकास निर्माणका कामलाई सहयोग पुग्ने गरी जनशक्ति नभएपछि सरकारले इन्जिनियरिङ सेवा, वन, कृषि, पशु सेवा र स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने अधिकार दिने तयारी थालेको छ ।