कांग्रेसले संसद् अधिवेशन माग गर्ने

काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद् अधिवेशन बोलाउन समावेदन गर्ने भएको छ । पार्टीका आन्तरिक मुद्दामा छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार बिहान आफ्नो पक्षका पदाधिकारीसँग राखेको बैठकले संसद् अधिवेशन बेलाउनुपर्ने निचोड निकालेको हो । ‘पार्टीभित्रका सबै पक्षसँग छलफल गरेपछि औपचारिक निर्णय हुन्छ । त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ कांग्र्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने ।
संसद् अधिवेशन बोलाउने विषयमा पार्टीको संस्थापनइतर समूहको विमति देखिएको छैन । कांग्रेसले असोज १९ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । त्यही बैठकले संसद् अधिवेशनबारे संस्थागत निर्णय लिनेछ । त्यसपछि संसदीय दलको अग्रसरतामा विपक्षी अन्य दलसमेतको सहभागितामा अधिवेशनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष समावेदन दिने कांग्रेसको तयारी छ ।
संविधानको धारा ९३ ९३० ले एक चौथाइ सांसदले लिखित अनुरोध गरे राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसदमध्ये ६८ जनाको हस्ताक्षर चाहिन्छ । कांग्रेसका ६३ सांसद छन् । भ्रष्टाचार आरोपमा विजयकुमार गच्छदारको सांसद पद निलम्बनमा छ । कांग्रेस एक्लैको संख्या नपुग्ने भएकाले विपक्षी जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्ने तयारीमा छ । सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले संस्थागत निर्णय लिएपछि जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्यका लागि छलफल हुने बताए ।
संसद् अधिवेशन बोलाउने पहल यसअघि पनि भएको थियो । नेकपाको आन्तरिक कलह चर्केका बेला असार १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई संसद्को छैटौं अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । त्यसविरुद्ध उत्रिएका कांग्रेस र जनता समाजवादीले समावेदनमार्फत अधिवेशन बोलाउन छलफल चलाएका थिए । संसद् अधिवेशन बोलाउँदा नेकपाभित्रको एकीकरण मिलाउन बल पुग्न सक्ने अनुमानका आधारमा कांग्रेस त्यतिबेला पछि हटेको थियो । ‘हामी त त्यतिबेलैदेखि तयार थियौं, प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा प्रभावकारिता देखाउनुपर्छ, संसद् अधिवेशन बोलाएर जनताको मुद्दामा छलफल गरौं भन्ने हामो मत थियो,’ जनता समाजवादीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘ढिलै भए पनि कांग्रेस यो ठाउँमा आइपुगेको हो भने स्वागत गर्छौं । सहकार्यका लागि हामी तयार छौं ।’
कोभिड—१९ संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा सरकारको अनुत्तरदायी कदमलाई कांग्रेसले संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्नाका मुख्य मुद्दा बनाएको छ । भ्रष्टाचार, जनजीविकाको सवाललाई समेत उसले जोडेको छ । संसद्मा यसअघि छलफल हुन नसकेका नौवटा संकल्प, दुईवटा सार्वजनिक महत्त्व र दुईवटा ध्यानाकर्षण प्रस्तावका विषयसमेत छन् । यीबाहेक नागरिकता, निजामती विधेयक र एमसीसी सहयोग सम्झौता अनुमोदनसम्बन्धी विषय पनि
अड्किएका छन् ।
संविधानले समावेदनमार्फत अधिवेशन बोलाउँदा किटानी मुद्दाका विषयमा मात्रै छलफल गर्नुपर्ने भनी उल्लेख नगरेकाले सबै विषयमा छलफल हुन सक्नेछ । यसअघि संसद् नरहेको अवस्थामा अधिवेशन बोलाउँदा विशेष अधिवेशन भन्ने गरिन्थ्यो । यस पटक विशेष भन्ने शब्द संविधान र नियमावलीमा छैन । कांग्रेसले सदनसँगै सडकमा पनि यी मुद्दालाई लाने तयारी गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।