कित्ताकाटबारे संसदीय समितिमा छलफल हुने

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जमिनको कित्ताकाट खुलाउन सरकारले गरेको निर्णयबारे मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ । निर्णयका सम्बन्धमा प्रश्न उठेकाले कृषि र भूमि व्यवस्थामन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने समितिका सदस्य सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण हुन नदिने भन्दै तीन वर्षअघि गरेको निर्णय उल्ट्याएर अघिल्लो बिहीबार कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि यसको आलोचना हुँदै आएको छ । निर्णयको सत्तारूढ पार्टीबाटै आलोचना भएपछि मन्त्रालयले बिहीबार अर्को सूचना जारी गरेर स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने थप प्रस्ट्याएको छ ।

निर्णयको आलोचना भएपछि समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले कित्ताकाटको निर्णयका सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रीहरूसँग छलफलको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । संसद्मा विचाराधीन नियमावली नआउँदै कित्ताकाट फुकुवा गराएको विषयमा सांसदहरूले छलफलको माग गरेको उनले बताइन् । ‘सरकारको कुरा के हो छलफलमा आउला,’ उनले भनिन्, ‘यो निर्णयले स्थानीय तह पनि अलमलमा परेको छ । जमिनलाई १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहले कामै सुरु गर्न नपाई कित्ताकाट गर्न थालेपछि संसद्ले बनाएको ऐन लागू गर्नै अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ ।’

कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण हुन नदिने र उपलब्ध जमिन जुन उद्देश्यका लागि छुट्याइएको हो सोही काममा मात्र प्रयोग गर्ने ऐन बनाउन २०७४ सालमा कित्ताकाट रोकिएको थियो । २०७५ सालमा पनि सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिइएको थियो । एक वर्षअघि जमिनलाई १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने ऐन संसद्बाट पारित भए पनि नियमावली बन्न सकेको छैन ।

नियमावली पारित नगराई कित्ताकाट खोलेपछि भूमि विज्ञ, पूर्वप्रशासक र सत्तारूढ पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको छ । सत्तारूढ पार्टीको भ्रातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघले कित्ताकाटको निर्णयलाई भूमाफिया पोस्ने खेलको संज्ञा दिएपछि थप प्रश्न उठेको छ । २०५१ सालमा गठन भएको उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले भने कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णयलाई स्थानीय तहले सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले कित्ताकाट खुलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुलुकभरका मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । विभागको निर्देशनअनुसार बिहीबारदेखि उपत्यकासहित एक सय २६ मालपोत कार्यालयले उक्त निर्देशनअनुसार कित्ताकाट गर्ने अनुमति पाएका छन् । सबै मालपोतलाई निर्देशन दिएको विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले बताए । उनले मन्त्रालयले पठाएको परिपत्रलाई आधार मानेर सबै मालपोतलाई जानकारी गराएको बताए ।

पाटन–ललितपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख शालिकराम आचार्यले मन्त्रालयको परिपत्र विभागमार्फत आफूले प्राप्त गरेको बताए । उनले भने, ‘जानकारी प्राप्त भएको छ त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर छलफलमा छौं ।’ दाङ मालपोत कार्यालय प्रमुख विनोदकुमार पौडेलले विभागको पत्रमा ऐनअनुसार गर्नू भने पनि नियमावली नबनेकाले थप नयाँ विषय नभएको बताए । ‘मैले त ऐन पनि राम्रोसँग हेरेको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको मापदण्डलाई आधार मानेर जसरी अहिले भइरहेको छ त्यसरी नै गर्ने हो ।’ हाल दाङको नगरपालिकाले ८ मिटर मोहडा भएको ८ कट्ठा जमिनको मात्र कित्ताकाट हुने नीति लागू गरेको छ । उनले भने, ‘अरू मापदण्ड नबनुन्जेल त्यसैलाई आधार मान्नुपर्ने होला ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।