सूचनाको हक अभियानका हर्ष र विस्मातका तेह्र वर्ष

राजु श्रेष्ठ / अजय कुमार साह
२०७७ भाद्र १२,शुक्रबार २०:५२

(मितिः २०७७ भदौं ६ गते, सन्दर्भ : राष्टिय सूचना दिवस–२०७७)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको आज १३ बर्ष ४ दिन भइसकेको छ । पारदर्शिता, सुशासन र विधिको शासन स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ नागरिकले आफूले राज्यलाई तिरेको करको प्रयोग सही तरिकाले भएको छ वा छैन भन्ने कुरा थाँहा पाउन सकुन भन्ने अपेक्षा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनाको अन्तरवस्तुमा छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन जारी भएको आठ वर्षपछि नेपालमा पुनः नेपालको संविधान २०७२ प्राप्त भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा समेटिएको सूचनाको हकलाई पछिल्लो संविधानले समेत मौलिक हकको रुपमा राखेकोछ । संविधान प्रदत कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको यस अवधिमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले तीन वटा फरक फरक पदाधिकारीहरुको कार्यकाल पाएको छ । ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि अयोगको विगतको २ वटा कार्यकालका पदाधिकारीहरुले खेलेको भूमिका केहि हदसम्म प्रभावकारी हुँदाहुँदै पनि आम नागरिकले सजिलै सूचना पाउन सकिने वातावरण तयार भने हुन सकेन । अझ भनौ नेपालमा यो कानुनको प्रयोग अझै सर्वव्यापी हुन सकेन । अझै पनि सार्वजनिक निकायहरुले यो कानूनको पालना गर्नेतर्फ तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् । ऐनले सूचनाको हकको सम्बद्र्धन र प्रचलन गराउने दायित्व राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दिएको छ । सूचनाको हक प्रचलन र कार्यान्वयनको लागि स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायहरुलाई ऐनको पालना गराउन अझै प्रयाप्त भूमिकां निर्वाह गर्न जरुरीे छ ।

आम नागरिकले आफ्नो र सार्वजनिक चासोको विषयमा सजिलै सूचना पाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको तर्फबाट अझै प्रभावकारी र केहि फरक र प्रभावकारी कदमहरुको खाँचो पक्कै पनि देखिएकोछ । सूचनाको हकलाई साच्चिनै जनजनका मनमनसम्म पु¥याउनका लागि अभियन्ताहरुले खेलेको भूमिका उदाहरणीय देखिएकोछ । जिल्ला जिल्लामा स्वयंसेवी अभियन्ताहरुले संचालन गरेको अभियानकै कारण थोरबहुत सार्वजनिक निकायहरुले कानुनी रुपमै सूचना उपलब्ध गराउन थालेकाछन् । केहि हदसम्म भए सार्वजनिक निकायलाई नागरिकहरु अब जारुक भै सके हामी नागरिक प्रति जवाफदेहि हुनै पछै नत्र नागरिकले छोड्दैन भन्ने प्रभाव परेको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले हरेक सरकारी खर्च हिसाब र आम्दानी चुस्तदुरुस्त रुपमा भौचरसहित मागे पनि दिनुपर्छ भन्छ । तर सार्वजनिक निकायहरुलाई अझै पनि जोकोहीलाई कार्यालय मातहत गरेको खर्च बिल भरपाई दिनु हुदैन भन्ने मानसिकता यथावतै रहेको देखिन्छ । बितेका १३ वर्षमा हामीले सार्वजनिक निकायलाई यति पनि बुझाउन सकेनछौ वा उनिहरुले बुझ्नै नचाहेका हुन भन्ने पनि लाग्छ । यी र यस्ता अनियमितता र त्रुटिहरु सार्वजनिक निकायहरुमा अनगिन्ती छन्, जुन यहाँ बखान गरेर साध्य हुदैनन् ।

देशमा सूचनाको हक सम्बन्धी बनेको ऐन आकाश बाट झरेको फल भने जस्तो गरी आएको होईन । कुनै राजनैतिक दलको अगुवाईमा वा प्रशासकिय विशेषज्ञहरुको चिन्तन र पहलबाट आएको पनि हैन् । नागरिकलाई सबल र सक्षम बनाउने र शासन संयन्त्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने यो अधिकारको सिर्जना र प्रयोगका लागि नेपालमा नागरिक तहको लामो संघर्ष र अभियानबाट आएको सबैमा विदितै छ ।

प्रसंग जोडौ, सूचनाको हकले अर्कोतर्फ प्रष्टरुपमा सबै राजनैतिक दलहरुलाई सार्वजनिक निकायको रुपमा परिभाषित गरेकोछ । राजनितिक दलले सत्ता संचालन गर्दछ । सत्ताले कानुन बनाउँछ, नियम बनाउँछ, राज्य संयन्त्र संचालन गर्छ र तिनैको पालना गर्नका लागि आम नागरिक र देशका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई दवाव दिन्छ, आफू पनि सोही कानुन नियममा रही कार्यरत रहनुपर्दछ भन्ने मान्यता समेत राख्दछ । तर ति राजनितिक दलहरुले सूचनाको हक सम्बन्धी बनेको ऐन २०६४ ले निदृष्ट गरेका कुराहरु कति अवलम्बन गरे त ? के यसको लेखाजोखा अहिले सम्म गरिएको छ , रेकर्ड छ त ? । कानुनी राज्य र विधिको शासन हुनु पर्दछ भनेर हल्ला गर्ने अनि यसको मान्यता राख्छु भन्ने सबै नेपालका राजनीतिक दलहरु सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भनिए बमोजिम हरेक तीन तीन महिनामा उनिहरुले गरेका गतिविधिहरु, निर्णयहरु, हिसावकिताब सार्वजनिक गरेका छन् त ? सबै दलहरुले सबै तहहरुमा सूचना अधिकारी राखेका छन् त ? कि यी र यस्ता पालना गर्नु पर्ने नियमहरु बुझेर पनि बुझ पचाएर बसेका छन् ? देशमा जतिसुकै पटक प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे तन्त्र आएपनि संस्कार अपारदर्शी नै छ । जबसम्म यो काम राजनीतिक दलहरुले अबलम्बन गर्दैन तबसम्म अन्य निकायहरुमा यसलाई लागु गर्नु फलामको चिउरा नै हो । सरकारको नेतृत्व आखिर कुनै न कुनै दलले नै गर्ने भएकाले सरकारका विभिन्न संयन्त्रका लागि अनियमितता र अपारदर्शिताको प्रेरणा दलहरु नै बन्ने गरेको छन् ।

नेपाल मौन संस्कारमा बढी विश्वास गर्ने देश हो । यहाँ खुलापनलाई छाडापन र मौनतालाई भद्रतामा परिभाषित गरिन्छ । त्यसैले त थाहा पाउनु पर्ने राज्य व्यवस्थाका असंख्या विषयहरुमा अहिले पनि आम जनता मौन छन् । राजनीतिक दल मात्रै हैन गैरसरकारी संस्थालाई समेत सार्वजनिक निकायमा राखिएको छ । दलहरुले गर्ने बैठकहरु र ठूलाठूला बजेटहरु खर्च गर्ने एनजीओ र आइएनजीओका बैठक जनताले देख्ने गरी थाहा पाउने गरी खुल्लारुपमा आयोजना हुन सक्छन् त ? आम नागरिकले सार्वजनिक निकायहरुले गर्ने सबै कार्यहरु थाहा पाउने अधिकार अन्तरगत सूचनाको हकको अधिकतम् खुलासाको सिद्धान्तले सबैजसो बैठक जनताका माझमा खुलारुपले गर्नुपर्दछ भन्छ तर हाम्रो सरकार, दल र गैरसरकारी संस्थाबाट यस्तो कामको हामी अझै कल्पनै गर्न सक्दैनौ । र अब पनि गरिएन भने हामीले गरेका सबै अभियानहरु व्यर्थ हुनेछन् ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको नीति र पद्दतिमा जनताको सहभागीता हो तर पारदर्शी राज्य व्यवस्थाको अभावमा भने यो असम्भवप्रायः छ । राज्य जति खुल्ला र उदार हुनसक्यो त्यति नै उसप्रति जनताको विश्वास बढ्नेछ यही नै पारदर्शिता हो । यसका लागि आम नागरिकको सशक्त अस्त्र सूचनाको हक हो । बितेका १३ वर्षलाई नियाल्ने हो भने कोशीमा धेरै पानी बगे । छिमेकीमूलक भारतमा सूचनाको हकको व्यापक प्रयोगबाट जनता जागरुक मात्रै हैन अर्थतन्त्र नै मजबुद भएको छ । हाम्रो जस्तो मूलुकमा जुन दलको सरकार पुगे पनि पारदर्शिता र सुशासनका लागि उदार हुन मान्दैनन् र हुदैनन् । सिमित साधन स्रोत र अवसरमा सीमित व्यक्तिहरुकै रजाइँ हुने हुँदा खुल्ला र पारदर्शी समाजको निर्माणका लागि अग्रसर हुदैनन् । त्यसैले उनीहरु सूचनाको हकजस्ता पारदर्शी र जनउत्तरदायी कानूनी व्यवस्थाको सशक्त कार्यान्वयनमा स्वतः वा नजानिदो पाराले पछि हट्छन् । सरकारले आफ्ना गल्ति कम्जोरीहरुलाई लुकाउन खोज्नु स्वाभाविकै हो त्यसैले सरकारलाई खबरदारी गर्नु र पारदर्शी हुन बाध्य पार्ने काम हाम्रै जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो ।

यसको कार्यान्वयनको लागि नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता तथा सूचनाको हकका उपभोक्ताहरुको सचेत प्रयासले कानुन कार्यान्वयनमा केही हदसम्म सफलता प्राप्त हुँदै गएको भए पनि अझ क्रियाशील हुनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । सूचनाको हकको कार्यान्वयनको पाटोमा यसका अभियन्ता, नागरिक समाजका अगुवा, आमसंचारकर्मी तथा समुदायका सबै तह र तप्काले अझ बढी क्रियाशीलता अपनाई छलफल, अन्तरक्रिया, दबाबजस्ता कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिई समुन्नत राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी हुन आवश्यक देखिएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकाय र आयोगको भूमिका अझ बढी प्रभावकारी हुनुपर्ने जरुरी भएको छ ।

सूचनाको हक प्रभावकारीता लागि अब के हुनु पर्छ त ?

बुँदा नं. १ : सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ कार्यान्वयन, प्रचलन र प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले अझै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आयोगलालाई विस्तार गरी प्रदेश सूचना आयोग गठन गर्न पहल गर्नु पर्ने ।

बुँदा नं. २ : राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाई ऐन कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने । सूचना अधिकारीलाई सूचना माग गर्दा १५ दिनभित्र सूचना पाउनु पर्ने, कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गरेको ७ दिनभित्र सूचना प्राप्त हुनुपर्ने वा आयोगले पुनरावेदन परेपछि गर्ने आदेशमा सात दिन भित्र सूचना दिनु भन्ने आदेशहरु हुने गरेको भएता पनि सो कानुनी प्रक्रिया र आदेशहरुको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेकोले सूचना मागकर्ताहरुको गुनासोको तत्काल सुनुवाई गर्नुपर्ने ।

बुँदा नं. ३. सार्वजनिक निकायहरुका कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीलाई सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको बारेमा कम्तिमा जिल्लास्तर वा प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराई सूचनाको हकको कानुन कार्यान्वयनमा क्षमता अभिवृद्धि गराउनु पर्ने ।

बुँदा नं. ४. सार्वजनिक निकायले हरेक ३/३ महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरु सार्वजनिक गर्न लगाउने र सार्वजनिक नगर्ने सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई कानुन बमोजिम दण्ड सजायको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना माग भई आएमा समयमा उपलब्ध गराउने र यो ऐनको कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निभाउने कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुलाई हरेक वर्ष प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्ने प्रावधानहरु व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

बुँदा नं. ५. कानुन बमोजिम दर्ता हुने सबै राजनैतिक दल, देश भित्र रहेका एनजिओ र आईएनजिओहरु, उपभोक्ता समिति, सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई आ–आफ्नो संस्थाको सामाजिक लेखाजोखा गर्ने र अनिवार्य रुपमा सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने । साथै सो आदेशको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्ने ।

बुँदा नं.६. सार्वजनिक निकायहरुको जवाफदेहिता, पारदर्शीता र जनसहभागिता अभिवृद्धि गराउँदै सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सूचनाको हकको क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरुको योगदानलाई प्रोत्साहन हुने गरि र पहिचान हुनेगरि आयोगले उनीहरुको लगत संकलन गर्ने, अभियन्ताहरुको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने साथै सूचनादाताको संरक्षणको लागि रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

बुँदा नं. ७. सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन हुलाक मार्फत पेश गर्दा आम नागरिकले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ, सरकारका विभिन्न अंगहरुले जनता सम्म स्वतस्फूर्त रुपमा सूचना पु¥याउनुपर्दछ, सर्वसाधारण नागरिकको सूचनामा पहुँच अभिबृद्धि गर्नका लागि भुमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने कुरा सूचनाको हक सम्बन्धी बनेको ऐन २०६४ ले नै व्यक्त गरेको हुँदा हुलाक सेवा समेत सरकारकै अंग भएकोले सूचना माग्नको लागि सार्वजनिक निकायमा निवेदन पठाउँदा लिईराखिएको हुलाक दस्तुर निशुल्क गुर्नपर्ने ।

बुँदा नं. ८. विश्वकै परिस्थितीहरु फरक भईरहेको, अहिलेको कोरोना माहामारीले समेत सूचना प्रविधि सम्बन्धी व्यापक अभ्यास गराउन थालेको र सूचना प्रविधिमा भईरहेको विकास र यसको अभ्यासलाई समेत कानुनी मान्यताहरु दिईसकेको अवस्थामा नेपालमा समेत ईमेल वा ईन्टरनेटको माध्यमबाट सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा त्यसलाई उत्तिक्कै आधिकारिता दिन सकिने भएकोले सोही अनुसार सक्दो ईमेल वा ईन्टरनेट माध्यमबाट सूचना उपलब्ध गराउने समेत व्यवस्था मिलाउन मिलाउनु पर्ने र आयोगले बिगतमा ल्याएको ःक्ष्क्(एमआईएस) प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गबा अगाडि बढाउनु पर्ने । साथै सूचना माग गरेको निवेदनको दत्र्ता नं. र मिति समेत सोही माध्यम मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन मिलाउनु पर्ने ।

बुँदा नं. ९. सूचना माग गर्ने क्रममा आयोगमा परेको पुनरावेदनका लागि आयोगले सूचना मागकर्ता सँग एक पटक आधिकारिक डकुमेन्टहरु मागिसकेपछि पुनः सोही सूचना मागकर्ताले पुनरावेदन गर्दा आधिकारिक डकुमेन्टहरु दिईराख्नुपर्ने झन्झटिलो प्रावधानलाई हटाई रेकर्ड कायम गरि पटक पटक त्यस्तो डकुमेन्ट माग्ने परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गर्नु पर्ने ।

बुँदा नं. १०. देशैभरीका सूचना अधिकारीहरुको विवरण हालसम्म पनि आयोगको वेभसाईटमा अपडेट नभएकोले अहिलेको संरचनाको आधारमा स्थानीय निकायहरुको समेत समावेश गरी सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीहरुको स्पष्ट विवरण यथाशिघ्र अपडेट गरि वेभसाईट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्ने । साथै सूचना दिन हेलचेक्रयाई गर्ने, सूचना दिने मनसाय नराख्ने, अनावश्यक झन्झटीलो प्रक्रियाहरु देखाई सर्वसाधारणलाई अनावश्यक मानसिक तनाव दिने सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरुलाई ऐन वा नियमावली मुताबिक कारवाहीको दायरा यथाशिग्र ल्याइनु पर्ने ।

बुँदा नं. ११. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ मा भएका केहि कानूनी प्रवधानहरुलाई उल्लेख भएका सूचनाका हक नागरिकलाई मात्रै हैन व्यक्तिको अधिकारको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने, सूचना अधिकारी नभएका सार्वजनिका निकायमा प्रमूख नै सूचना अधिकारी हुने भन्ने प्रावधान हुनु पर्ने ।

बुँदा नं.१२. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रावधानलाई जिल्ला स्तरमा कार्यान्वयन गराउन जिल्ला स्तरमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हुलाक कार्यालयको जिम्मेवारी प्रभावकारी हुनसकेको छैन । उक्त संयन्त्रलाई अझ चुस्त दुरुस्त बनाउन आयोगले पहल गर्नुपर्ने । यसका लागि नागरिक समाज, अभियन्ताहरुको संजाललाई समेत जोड्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकमा सूचनाको हकको बारेमा छलफल गर्ने , साथै महिनामा एक पटक सूचना अधिकारीहरुसँग अभियन्ताहरुको समेत छलफल गर्ने गराउने ।

बुँदा नं. १३. सूचनाको हकको सहज कार्यन्वयनको लागि स्थानिय सरकारको तहमा सूचनाको हकको लागि अम्वुडस्प्रसन स्थापनाको प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । यसले सूचनाको हक सम्वन्धी ऐनको क्षेत्राधिकार र प्रणालीलाई हस्तक्षेप गर्देन बरु त्यो प्रक्रियामा राष्ट्रिय सूचना आयोग जानै नपर्ने परिस्थितीको निमार्णमा योगदान प्रदान गर्दछ । अम्वुडस्प्रसनले स्थानिय सरकारको तहमा सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा योगदान दिन सक्ने छ । नागरिकले स्थानिय सरकारबाट माग गरेको सूचना नपाएमा, स्थानिय सरकारले सूचनाको हक अन्र्तगत पुरागर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेमा यस सूचनाकोहकको लागि अम्वुडस्प्रसनमा उजुरी गर्न सक्दछन् । यस नियकाले उजुरीहेरी त्यसको समस्या समाधानमा सक्रिय भुमिका खेल्न सक्दछ ।

प्रतिक्रियाका लागि :

[email protected]

[email protected]

 

 

 

 

 


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*