हेटौंडाको नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अलपत्र

हेटौंडा, १० फागुन । हेटौंडा–१३ मयुरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अलपत्र परेको छ । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइ) प्रतिवेदन वन तथा वातारण मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम रोकिएको छ ।

निर्मार्णधिन औद्योगिक क्षेत्रपर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै वन मन्त्रालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन नै स्वीकृत गर्न आनाकानी गरेको छ । नयाँ उद्योग स्थापना गर्न जग्गा अभाव भएकाले दुुई वर्षदेखि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अलपत्र परेको हो ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले तारबारको काम सुरु गरेकोमा २०७४ माघ १६ गते पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले काम रोकेको थियो । निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी अनुमतिबिना औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न खोजको भन्दै काम रोकेपछि सुरु भएको विवाद वन मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालमा पुगेर अड्किएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सरकारले दुई वर्षदेखि बजेटसमेत विनियोजन गरिरहेको छ । तर, पर्याप्त काम हुन नसक्दा बजेटसमेत फ्रिज हुने गरेको छ । चालू आवमा पनि संघीय सरकारले करिब ३१ करोड रुपैयाँ मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको लागि छुट्याएको छ । तर, आईईई प्रतिवेदन मन्त्रालयमै रोकिएका कारण कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।

वन मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयबीच भोगाधिकारको कुरा नमिल्दा निर्माण कार्य अलपत्र परेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थान लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताउनु भयो । १ चैत २०७२ मा संघीय सरकारले मयुुरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दै २०७३ साउन ६ गते २ सय बिघा जमिनको लालपूर्जा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा गरिदिएको थियो ।

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सम्पन्न भइसकेको छ । डीपीआरसँगै हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले ठेक्कामार्फत तारबारको काम सुरु गरेको थियो ।

तर निकुञ्जले तारबार गर्न रोकेपछि गत वर्ष करिब ३० करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका व्यवस्थापक राजेन्द्रप्रसाद कँडेल बताउनु हुन्छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा पनि कार्यालय सञ्चालनबाहेक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि नेपाल सरकारले छुट्टयाएको ३१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन सकेको छैन’, उहाँले भन्नु भयो, ‘काम किन नभएको भन्ने स्थानीयको चासो पनि उत्तिकै छ तर हामीले मन्त्रालयबीचको विवाद नटुंगिएसम्म काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

यहाँको २० बिघा जमिन मुद्रण विभागले लिएर भवन निर्माण गर्न डीपीआर समेत तयार पारिसकेको छ । बाँकी जमिनलाई ४ देखि १४ रोपनीसम्मका गरी ६५ वटा प्लटमा विभाजित गरी संरचना निर्माण गर्ने औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडको तयारी छ ।

यहाँ ३ सय ५० वटा उद्योग खोल्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा उद्योगीले आसयपत्र पेस गरेको व्यवस्थापन प्रमुख कँडेलले बताउनु भयो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा अभाव भएपछि बन्द कपडा उद्योगको खाली जग्गामा पनि औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरिसकेको छ ।

‘हेटौंडामा नयाँ उद्योग आउन चहान्छन् तर जग्गा छैन’, उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष लेखराज पोखरेलले भन्नु भयो, ‘२ वर्षदेखि काम रोकिँदा पनि तीनै तहको सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन।’

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको डीपीआरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा साढे ७ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउन २०७५ कात्तिक ५ गते व्यवस्थापन कार्यालय खोलेको थियो । जमिन रेखदेखको लागि कार्यालयमा हाल २ जना कर्मचारी मात्र छन् ।

यहाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुरु भएपछि उत्साहित स्थानी लामो समयदेखि थप निर्माणकार्य अघि नबढ्दा निराश भएको समाचार अन्नपूर्णपोष्टमा छ ।