तु खबर वार्ता- राजनीतिक नेतृत्वले पत्रकारलाई आन्दोलनको सहयात्री ठान्नुपर्छ

२०७६ फाल्गुन ९,शुक्रबार १४:१३
file photo

धादिङबाट निर्वाचित शालिकराम जम्कट्टेलले अहिले बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ । नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेतासमेत रहनुभएका मन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषद् बैठक, पार्टीको बैठकमा समेत फरक बिचार राख्नुहुन्छ । प्रदेशमै पहिलो पटक संचार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्न विभागीय मन्त्रीको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएका जम्कट्टेलले प्रदेशका संचार क्षेत्रको विकासमा विभिन्न योजना अघि सार्नुभएको छ । प्रदेशको सम्रग विकासमा टेवा पुग्ने गरी महत्वपूर्ण योजना अघि सारेको जम्कट्टेल बताउनु हुन्छ । कानुन निर्माण, शान्ति सुरक्षा, प्रदेशका दीर्घकालिन योजनालगायत विषयमा केन्द्रीत रहेर जम्कट्टेलसँग तु–खबरले कुराकानी गरेको थियो :

 

–बागमती प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालय सहाल्नुभएको छ, जनताको आकांक्षा पुरा गर्न कस्तो योजना अघि सारिएको छ ?

बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी २ बर्ष पुग्यो यो मन्त्रालय प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण मन् त्रालय हो । प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा कानुन निर्माण र संचार क्षेत्र यो मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछ । प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेको कारणले प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माण भएको छैन । प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माण नभइकन प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षामा प्रदेश सरकारको उल्लेख्य भूमिका हुँदैन । शान्ति सुरक्षा र जनतासँग जोडिएका प्रशासनिक सवालहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रशासनमार्फत सहयाग गरिरहेको छु । कानुन निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगती भएको छ । संचार क्षेत्रमा नेपालमा अहिलेसम्म नभएको कामको सुरुवात बागमती प्रदेशभित्र हाम्रो मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ ।

–प्रदेश सरकारले २ बर्ष बिताउँदा अझैपनि महत्वपूर्ण कार्य ओझेलमा परेका छन्, जनताले अपेक्षा गरेको योजनालाई आगामी दिनमा कसरी अघि बढाइन्छ ?

प्रदेश सरकारले २ बर्ष पुरा गर्दै गर्दा हाम्रो मन्त्रालयले मुख्यतः प्रदेशभित्र १० वटा जिल्लाहरुमा एकै पटक ४७ वटा प्रहरी भवन निर्माणको क्रममा रहेका छन् । १ सय १६ वटा स्थानीय तहहरुमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गरेर कानुनी रुपमा आम जनसमुदायलाई सहयोग गरिएको छ । स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा ३ वटा महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइएको छ । जसमा पहिलो २०७९ साल सम्ममा १ सय १९ वटै स्थानीय तहहरुमा शान्ति पार्कहरु निर्माण गर्ने, दोस्रो स्थानीय तहमा शान्ति सुरक्षा मजबुद गर्ने उपकरण र भौतिक संरचना निर्माणमा सहयोग गर्ने र तेस्रो स्थानीय तहको न्यायीक समितिलाई सक्षम बनाउन सहयोग गर्ने रहेका छन् । द्वन्द्व पीडितहरुलाई सहयोग गर्न बजेट विनियोजन भइ कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुको सीप र क्षमता विकास कार्यहरु र कारागारहरुमा उत्पादीत बस्तुहरुको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।

–तपाई कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन यसको कारण ?

बागमती प्रदेश सभाले हालसम्म ४८ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । सापेक्षतामा हेर्दा यो धेरै राम्रो उपलब्धी हो । जुन कानुनहरुले प्रदेश सरकार सञ्चालन र प्रदेशभित्र जन अपेक्षा अनुसार विकास निर्माणको काम गर्न सजिलो भएको छ ।

–२ बर्षभित्र १ सय कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो हालसम्म ४८ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएका छन्, सरकारले कानुन निर्माणमा समेत ध्यान नदिएको हो ?

प्रदेश सरकारले मुख्यतयाः प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कानुन आफै बनाउन सक्दछ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीभित्र रहेको कानुन निर्माण गर्न संघीय सरकारले बनाएको कानुनको मापदण्डभित्र रहेर बनाउनुपर्ने हुँदा मुख्य कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । जस्तो प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धि ऐन, निजामती सेवा सम्बन्धि ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश भूमि सम्बन्धि ऐन, जुन ऐनहरु प्रदेशहरुले पहिला बनाउँदा कार्यान्वयन हुन सक्दैन यी मैले भनेका ऐनहरु अतिनै महत्वपूर्ण ऐनहरु हुन् । संघीय सरकारले भर्खरै मात्र यी ऐनहरु बनाएर पठाएको छ , अब हामी छिटो भन्दा छिटो यी ऐनहरु बनाउने तयारीमा छौं ।

–तपाईको मन्त्रालयले सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ , सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिएको छ, प्रदेश सरकारले संचार क्षेत्रलाई व्यवास्था गर्ने, सूचना दिन आनाकानी गर्ने गरेको अनुभूति गरेका छौं । यसरी संचार क्षेत्रमा असहज परिस्थिती पैदा गर्नुको कारण ?

कुरा यसो होइन, बरु नेपालमा अहिलेसम्मको कुनैपनि सरकारले श्रमजीवी पत्रकारहरुको हक, अधिकार, क्षमता विकासलगायत काम, संचारमाध्यमहरुलाई कानुन अनुसार नियमन गर्ने काम, व्यवस्थित ढंगबाट संचार रजिष्ट्रार कार्यालयले अगाडि बढाएको छ । जेष्ठ पत्रकार, महिला पत्रकार र श्रमजीवी पत्रकार लक्षित कोषलाई एकिकृत गरी पत्रकार कल्याण कोष बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । यो कोषबाट जेष्ठ पत्रकारहरुले मासिक ३ हजार पेन्सन पाउनेछन् । दुर्घटनामा परेका श्रमजीवी पत्रकारहरुले ३० हजार उपचार खर्च पाउनेछन् । घातक रोग लागेका पत्रकारहरुले ७५ हजार प्राप्त गर्नेछन् । सुत्केरी महिला पत्रकारहरुले ८० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यसको अलवा पत्रकारहरुको रोगजारीको सुनिश्चितता र क्षमता विकासमा थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकार एकदम पारदर्शी छ । पत्रकारहरु र सञ्चारमाध्ययम मैत्री छ । भए गरेका कामहरुको सबै सूचना दिने गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकार र पत्रकारहरु र संचार क्षेत्रको सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर छ ।

–सार्वजनिक कार्यक्रममै नेतृत्व तहले पत्रकारको आलोचना गर्ने गरेका छन् । तपाईले पनि धेरै पटक पत्रकारको आलोचना गर्नुभयो, यसरी पत्रकार र नेताबीच आलोचनाका श्रृङ्खला बढ्नुको कारण के होला ?

पत्रकार जगत र सरकारको बुझाइमा एकरुपता कायम गर्न सबैभन्दा पहिला काशिस गर्नुपर्दछ । छाडापन गैरजिम्मेवारीपन, जसलाई जे मनलाग्यो त्यही गर्ने, लेख्ने, बोल्ने कुरा र निरंकुशता २ वटै प्रवृति लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन । पत्रकारहरुले संधै आलोचना मात्रै गर्ने राम्रा कुरा भन्दा नराम्रा कुरा बढी प्रचार गरिदिने काम गर्नु भएन । राम्रो काम पनि प्रचार गरिदिनु पर्यो । राजनीतिक नेतृत्वले पनि पत्रकारहरुलाई आन्दोलनको सहयात्री हो भन्ने बुझाइ भयो भने हामी बिचमा रहेको आशंकाहरु हटेर जान्छ । यो अहिलेको समयको माग हो ।

–बागमती प्रदेश सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । प्रदेश सरकारले सुरक्षालाई मजबुद बनाउन कस्ता नीति योजना बनाएको छ, आगामी सुरक्षा क्षेत्रमा कसरी परिवर्तन गर्ने सोच निर्माण गरिएको छ ?

तपाईले भनेजस्तै देशको राजधानी पनि बागमती प्रदेशभित्रै रहेको, सम्पूर्ण संघीय मन्त्रालयहरु अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवासहरु कुटनीतिक निवासहरु राजदुतावासहरु एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय हवाईस्थल सबै यसै प्रदेशभित्र पर्दछ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको आफ्नो सुरक्षा संगठन नभएको कारणले सुरक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण काम संघीय सरकारबाट नै भएको छ । अब छिट्टै प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरेर प्रदेश प्रहरी संगठन गठन भएपछि समग्र प्रदेशभित्रको सुरक्षा रणनीति तयार गरेर प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न योजनाबद्ध रुपमा बागमती प्रदेश सरकार अगाडि बढ्दछ ।

–अन्त्यमा, संघीयतालाई बलियो बनाउँदै संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिन कस्तो भूमिका आवश्यक छ ?

यो व्यवस्था सबै तह तप्काको रगत, पसिना र त्याग तपस्याबाट आएको हो । यसमा सबैले आफ्नोत्व ग्रहण गरौं । व्यवस्था बद्लिएको छ । उत्पीडनमा रहेका विभिन्न तह तप्काका जन समुदायहरुको चाहनामा बृद्धि भएको छ । हामी सबैको अहिलेको काम गराइको तरीकाले यो व्यवस्थामा जनताको चाहाना अनुसार काम गर्न सकिँदैन । सबैले आ– आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौं । इमान्दारितापूर्वक जनसेवामा लागौँ । सकारात्मक कुराबाट आलोचनाको सुधारको सुरुवात गरौँ । ध्वशंको निम्ति होइन ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*