पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकासका कर्मचारीको चलखेल: किसानलाई मारमा पार्दै बढी दररेट स्वीकृत

मकवानपुर, ६ माघ । बागमती प्रदेश पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका  कर्मचारीहरुले कमिशनका लागि किसानलाई मारमा पारेर चलखेल गरेका छन् । यस सम्बन्धमा विभिन्न तथ्य र प्रमाण तु खबरले प्राप्त गरेको छ ।

अनुदानमार्फत दिइने कृषि यान्त्रिकीकरणमा कर्मचारीले कमिशनका लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्दै बजार मूल्य बढीमा किसानलाई किन्न बाध्य बनाउने चलखेल गरेका हुन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मत्स्य पालनका लागि आवश्यक कृषि यान्त्रिकीकरणमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले नयाँ पोखरीबाट ७५ पुरानो पोखरीबाट मत्स्य पालन गर्नेलाई ५० प्रतिशत अनुदानसहित यान्त्रिकीकरण दिने भनिएपनि कर्मचारीले कमिशनका लागि बढी मुल्य तोकेका सप्लार्यसलाई जिम्मा दिएपछि किसानहरु चर्को मुल्य तिर्न बाध्य भएका छन् ।

७५ प्रतिशत अनुदान पाउनले २५ र ५० प्रतिशत पाउनेले ५० प्रतिशत लगानीमा यान्त्रिकीकरण पाइने किसानले बजार मुल्यभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था खडा भएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले बढी मुल्य तोकेका सप्लायर्सको दररेट स्वीकृत गरेपछि किसान मर्कामा परेका हुन् ।

निर्देशनालयले मस्त्य पालनका लागि अत्यावश्यक वाटर पम्प, पानी तान्ने जेनेरेटर, एरियटर, पीएच मिटर, सिट्पावलिङ, डिवमिटरलगायत यन्त्र/उपकरण खरिदका लागि मन्त्रालयले छुट्याएको ५ करोड बजेटबाट अनुदान बितरण गर्नेछ । १३ वटै जिल्लाका किसानले पाउने अनुदानबाट खरिद गर्ने यन्त्रको मुल्य दोब्बर पेश गरेका कबिता एग्री प्रालि, श्रेष्ठ एग्री, बिटिएल ट्रेड प्रालि र एसकेटी नेपाल प्रालिलाई निर्देशनालयले दररेट स्वीकृत गरेर बिक्रीको जिम्मा दिएको छ ।

स्वीकृत अनुसार निर्देशनालयले तोकेकै सप्लायर्सबाट मात्र यन्त्र खरिद गर्ने किसानले अनुदान पाउने छन् । सप्लायर्सहरुले बजार मुल्यभन्दा करिब ३० प्रतिशत रकम बृद्धि गरेर दररेट पेश गरेका थिए । बढी मुल्य तोकेर पेश गरेको दररेट निर्देशनालयले स्वीकृत गरेसँगै बिक्री गर्ने जिम्मा दिएपछि किसानले सोहि सप्लायर्सबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता कर्मचारीले सिर्जना गरेका हुन् ।

कमिशनको चलखेल भएको छैनः निमित्त निर्देशक

मत्स्य पालन अनुदानमा कर्मचारी कमिशनको चलखेलबारे निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा.हरिकुमार रघु श्रेष्ठले झुठो आरोप भएको दाबी गरेका छन् । उनले कमिशनको आशमा काम नगरिएको बताए ।

निर्देशक श्रेष्ठले सप्लायर्सहरुले बजार मुल्यकै रकम उल्लेख गरेर दररेट पेश गरेको र सोहिलाई स्वीकृत गरिएको बताए । ‘हामीले दररेट पेशपछि अनुगमनसमेत गरेका छौं ।’ उनले भने ‘मुल्य बढी तोकिएको छैन ।’ श्रेष्ठले अनुदान नपाउँदा पनि बिरोध गर्ने किसानले पाउँदा पनि बिरोध जनाउनु अस्वभनीय भएको आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्ड, कार्यविधि अनुसार अनुदानको प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गर्दै कुनै चलखेल नरहेको बताए ।

किसान मारमा मात्र होइन, ठगिएका छन्

मन्जिब क्षेत्री, कार्य समिति सदस्य
मत्स्य व्यवसायी संघ, चितवन

मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनका कार्यसमिति सदस्य मन्जिब क्षेत्रीले किसान मारमा मात्र नभइ ठगिएको बताए । उनले बजार मूल्य भन्दा बढीको बोलपत्र स्वीकृत गरेर किसानबाट बढी मूल्य असुल्दै कर्मचारीले कमिशन लिने चलखेल गरेको आरोप लगाए ।

उनले अनुदानबाट पाइने यन्त्र कम मूल्यमा पाउनुपर्नेमा अझ बढीमा बिक्री गर्ने प्रपन्च रचेर किसानलाई ठगिएको दाबी गरे । ‘३५, ४० र ४५ हजार पर्ने यन्त्रको ३० प्रतिशतभन्दा बढी मुल्य बढाएर ७५ हजार दररेट पेश गरेका सप्लायर्सलाई स्वीकृत दिइएको छ ।’ उनले भने ‘यस विषयमा हामीले विरोध जनाइरहेका छौं ।’ अनुदान समितिमा कर्मचारीलाई मात्र राखिएको प्रति पनि संघले बिरोध जनाएको छ ।

पुनः सूचना प्रकाशित गरेर बाध्यकारी अवस्था सिर्जना

पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले यान्त्रिकीकरण अनुदानमा बढी मूल्यको बोलपत्र स्वीकृतपछि किसानले विरोध जनाएका थिए ।

विरोधपछि निर्देशनालयले पुनः बोलपत्र आव्हान गर्र्दै बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ । विभिन्न पत्रपत्रिकामा पुनः सूचना प्रकाशित गरेर कम दररेटमा बोलपत्र आव्हान गरिएपनि किसानलाई मारमा पारिएको मत्स्य व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

निर्देशनालयले २५ पुसमा प्रकाशित गरेको मत्स्य क्षेत्रको लागि यान्त्रिकीकरण साझेदारका लागि पुनः प्रस्ताव आव्हानको सूचनामा साविकका निवेदकहरुले हाल सुचीकृत आपूर्तिकर्तासँग लिन चाहेमा निवेदकले पुनः निवेदन पेश गर्न सक्नेछन्, अन्यथा साविकबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

हाल किसान र व्यवसायीहरुले पुनः प्रकाशित सूचनामा समेटिएको बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाइएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।

अनुदानको लागि पेश गरिएको दररेट र बजार मूल्य

अनुदानका लागि पेश गरिएका अन्य सामग्रीहरु