भागबन्डाले निस्केन निकास

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको विवाद विवाद हल गर्न प्रयास गरे पनि भागबन्डाकै विषयले अल्झाएको छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौलाबीच सहमतिका लागि प्रयास भइरहे पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भारत भ्रमणमा भएकाले ठोस समझदारी जुट्न नसकेको पार्टीका एक नेताले बताए ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले पुस ११ बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको तालिका ल्याउनुका साथै अन्य निर्णय गरेपछि चर्केको विवाद मिलाउन सभापति देउवाले गत साता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई आफ्नै निवासमा बोलाएर संवाद थालेका थिए । बहुमतबाट गरिएका कार्यविधि र विधानका दफा निलम्बनजस्ता निर्णय सच्याउनुपर्ने माग पौडेल र सिटौला पक्षले राख्दै आएका छन् ।

आन्तरिक विवाद सुल्झाउन ‘प्याकेज’ मै सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । ‘सिटौलाजीले पौडेलजी फर्केपछि शेरबहादुरजीसँगै बसेर सहमति जुटाउने भन्नुभएको छ, अब शीर्ष नेताहरू नै बसेर सबै असमझदारी टुंगाउने प्रयास हुनेछ,’ एक नेताले भने । पौडेल भारतबाट शनिबार साँझ नेपाल फर्केका छन् ।

पुस ११ गते अघि पनि प्याकेजमै सहमति जुटाउने प्रयास भएको थियो । सभापति देउवा बहुमतबाट अघि बढेपछि पौडेल र सिटौला पक्ष चिढिएका हुन् । त्यसयता संस्थापन र इतरपक्षका पार्टी गतिविधिसमेत समानान्तर शैलीमा चले । संस्थापन इतरपक्षले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन राजधानीमा जिल्ला सभापतिहरूको भेलासमेत गरेको थियो ।

पौडेल पक्षका तत्कालीन वार्ता समिति सदस्य हृदयराम थानी यसअघि भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गरे समझदारी जुट्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसअघि नेविसंघ, विभाग र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा ४० र तरुण दलमा ३५ प्रतिशत पौडेल पक्षलाई दिने समझदारी बनेको थियो । ‘नेविसंघमा भागबन्डाको विषय वार्ता कमिटीमा मिल्न सकेको थिएन । पुस ११ गते बैठक बस्नुअघि नै पार्टी सभापति देउवाले फोन गरेरै ४० प्रतिशत दिन तयार भएपछि यो विवाद सल्टेको थियो,’ थानीले भने, ‘तर एकाएक बैठक राखेर निर्णय लिएपछि कुरा बिग्रेको हो ।’ भागबन्डामा पूर्वमहामन्त्री सिटौला पक्षलाई कसले समेट्ने भन्ने विवाद नमिलेकै कारण सहमति भत्केको हो । सिटौला पक्षलाई संस्थापनले ४० प्रतिशत र पौडेल पक्षले ६० प्रतिशतभित्र देखाउने गरेको थियो । यसपटक वार्तामा सिटौलालाई समेत सहभागी गराइएको छ ।

विभाग, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, तरुण दलमा समस्या नभए पनि नेविसंघभित्र सिटौला पक्षलाई कति प्रतिशत दिने भन्ने विवाद कायम छ । संघको तत्कालीन कार्यसमितिमा सिटौला पक्षको उपस्थिति बलियो थियो । त्यही आधारमा सिटौलाले नयाँ तदर्थ समितिमा आफ्नो पक्षको उपस्थिति बढाउन चाहेका छन् । तर, संस्थापन ६० र पौडेल पक्ष ४० प्रतिशतको भागबन्डाको अडानमा छन् । पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका, विधानका दफा निलम्बनको विषयलाई समेत संशोधन गरी पुनस् केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने अडान पौडेल र सिटौला पक्षले राखेका छन् ।

संस्थापन पक्ष तल्ला तहका अधिवेशनको तालिका संशोधन गर्न तयार भए पनि केन्द्रीय महाधिवेशनको तिथि सार्न मानेको छैन । पुस ११ गते केन्द्रीय महाधिवेशन ०७७ फागुन ७–१० मा हुने निर्णय गरिएको थियो । पौडेल पक्षले महाधिवेशन मंसिरमा सार्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । पौडेल पक्षले महाधिवेशनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने प्रस्तावसमेत छलफलमा अघि सारेको छ । पौडेल पक्षले विधानको दफा ३५ को २ ९घ० बाहेक क्रियाशील सदस्यता फुकुवासँग जोडिएका निलम्बित दफाहरू फुकुवा हुनुपर्ने माग गरेको छ । केन्द्र र प्रदेश अधिवेशन हुनु एक वर्षअघि नै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने विधानको उक्त प्रावधान निलम्बन गर्न पौडेल पक्ष तयार भएको हो ।

पौडेल पक्षले १३ औं महाधिवेशनको सदर क्रियाशील सदस्यताको नामावलीको हार्ड र सफ्ट कपी उपलब्ध गराउनुपर्ने, १४ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यताको छानबिन समिति गठन गरी विवादरहित ढंगले सदस्यता वितरण गर्नुपर्ने, वडा, पालिका, प्रदेश क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला, सात प्रदेश, केन्द्रीय अधिवेशनको कार्यतालिका पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, भ्रातृ संस्थाहरूमार्फत पार्टीको साधारण सदस्यता वितरण गर्ने नियमावलीको नियम ४ को उपनियम ५, ६, ७ र ८ को व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेविसंघ गठनमा भने विधान र सहमति दुवैलाई पौडेल पक्षले रोजाइमा राखेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।