भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग प्रदेश सरकारले बनाउने

हेटौंडा जोड्ने सडकखण्डमा प्रस्तावित भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न बाग्मती प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारले अहिले सो सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम गरिरहेको छ । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि यसै वर्ष नै ठेक्का दिने तयारी गरिरहेको छ । सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति पाएको निजी क्षेत्रका नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल) ले अहिलेसम्म सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्दा प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको हो ।

२०६९ सालमा सुरुङमार्गको शिलान्यास गरिएको थियो । अहिलेसम्म सो कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माणको आर्थिक स्रोतको आधार नै पेस गर्न सकेको छैन । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सो सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने गरी २०६९ साल वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘डीपीआर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ, चैतसम्म डीपीआरको काम सकिन्छ । डीपीआर सकिनेबित्तिकै निर्माणका लागि ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।’

अहिले बोलपत्र आह्वानका लागि तयारी भइरहेको जानकारीसमेत उनले दिए । उनले अघि भने, नयाँ मोडेलमा सो सुरुङमार्ग निर्माण गरिने छ । सुरुङमार्गको डिजाइन प्रमाणित भएपछि निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिन्छ ।’

चिनियाँ र नेपाली परामर्श कम्पनीले संयुक्त रूपमा ‘डीपीआर’को काम गरिरहेको उनले बताए । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न संघीय सरकार र निर्माणको जिम्मा पाएका नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडबीच भएको सम्झौता रद्द भएपछि मात्र प्रदेश सरकारले सो सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सक्ने बताए ।

चार किलोमिटर प्रस्ताव गरिएको यस सुरुङमार्गको कुल निर्माण लागत करिब १२ अर्ब रुपैयाा देखिएको छ । निर्माणको जिम्मा पाएका कम्पनीले सञ्चालक तथा सर्वसाधारणबाट गरी ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो तर अहिले बैंक ग्यारेन्टीका लागि राखिएको तीन करोड रुपैयाँ बाहेकका रकम कम्पनीले खर्च गरिसकेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।