हेटौंडाको प्रदेशसभा भवन लथालिङ्ग
हेटौंडा, २९ पुस । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा प्रदेशसभा बैठक तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको साँघुरो भवनमा सञ्चालन भइएको पनि २ वर्ष पुग्न लाग्यो ।
तत्कालिन शिक्षा निर्देशनालयको हलमा २०७४ माघ १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले हालका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
त्यही साँघुरो हलले कयौं कानुन, ऐन, नियमावली निर्माण गर्दै प्रदेश स्थायी राजधानी र नामकरणको आन्यौलता पनि टुंग्याइसकेके छ । तर, २ वर्ष वितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले साँघुरो प्रदेशसभा भवनको विकल्प खोजेको छैन ।
प्रदेशसभा भवनमात्रै होइन, प्रदेश सरकारका सबै संरचना तत्कालिन क्षेत्रीय र जिल्लासतरका सरकारी निकायकै भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रदेशसभा भवन यतिका लामो समयसम्म पनि लथालिङ्ग अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको हो । १ सय १० सांसद पनि खचाखच गरी सभाहलमा बस्दै आएका छन् । सञ्चारकर्मी र दर्शक बस्ने सभाहलको पछाडिको भाग पनि अत्यन्तै साँघुरो छ ।
पुस २७ गते भएको प्रदेश राजधानी र नामकरणको मतदान प्रक्रियामा सञ्चारकर्मी र दर्शकले प्रवेश पाएनन् । विगतमा सञ्चारकर्मी र दर्शकको लागि छुट्याइएको त्यो साँघुरो ठाउँ पनि मतदानको लागि प्रयोग गरिएको थियो ।
प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडामा रहने निर्णय भएसँगै प्रदेशसभा बैठक भवन बनाउने सरकारी तयारी सुरु भएको थियो । तर, उक्त भवन निर्माणमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको मुख ताक्ने र प्रदेश सरकारले हेटौंडा उपमहानगरलाई देखाउने गर्दा भवन अधुरै रहेको हो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले २०७५ पुस महिनामा बासुदेव सभागृहको निरीक्षण गर्दै प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा भवन बनाउने बताएका थिए । ‘प्रदेशको राजधानी हेटौंडाबाट अब अन्यत्र सर्ने सम्भावना छैन, यस वर्ष बजेट विनियोजन भएन । ‘आगामी वर्ष प्रदेशसभाको बैठक बस्नेगरी निर्माण सम्पन्न हुन्छ ।–’ त्यति बेलै पौडेलले भनेका थिए ।
प्रदेश सरकार गठन पश्चात मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौंडाकै ठूलो सरकारी सभागृहलाई प्रदेशसभा भवन बनाउने बताएका थिए । तर, उनको योजनाको कहाँ ‘ब्रेक’ लाग्यो ? पत्तो छैन ।
वासुदेव सभागृह परिसर निर्वाचनको समयमा मतदान स्थलका रुपमा प्रयोग गर्ने र राजनीतिक दललगायतका सामाजिक संघसंस्थाले कार्यक्रम गर्ने बाहेक थप कुनै काममा आउन सकेको छैन ।
