मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउने नेकपाको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । सत्तारूढ दल नेकपाले मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन स्थगन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख २७ मा मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो ।

विधेयकका प्रावधानले काउन्सिलको स्वायत्तता समाप्त हुने र प्रेस स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने भन्दै महासंघ आन्दोलनरत थियो । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङको अगुवाइमा पार्टीका अन्य नेतासहित महासंघका पदाधिकारीसँग तीन चरणमा वार्ता गरिएको थियो ।

काउन्सिलको गठन, स्वायत्तता र जरिवाना गर्नेलगायत प्रावधानप्रति महासंघले उठाएको सरोकारलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सम्बोधन गरिने राष्ट्रिय सभामा नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सञ्चारसम्बन्धी अन्य विधेयकका हकमा पनि संविधान र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ का आधारमा महासंघसहित अन्य सरोकारवालासँग छलफलपछि मात्र निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइ छ । महासंघले संसद्मा रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

महासंघले सरोकार राखेकै कारण विधेयक ‘होल्ड’ मा राखिएको नेता नेम्बाङले बताए । ‘वैशाख २७ गते विधेयक दर्ता भएयता त्यसलाई प्रक्रियामा लगिएको छैन, एक इन्च पनि बढाइएन,’ उनले भने, ‘महासंघको सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक अगाडि बढाइनेछ ।’ सत्तारूढ दलकै सांसदबाट संशोधन हालेर महासंघले उठाएका सरोकार सम्बोधन गरिने उनले बताए ।

कानुन निर्माणको थलो संसदका सत्तापक्षका सांसदबाट आएको प्रतिबद्धताले आफूहरूले उठाएको सरोकार सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेको महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए । सत्तारूढ दलका नेता तथा संसदीय दलका तर्फबाट आएको प्रतिबद्धताप्रति विश्वास जनाउँदै तत्काललाई आन्दोलन स्थगन गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘कानुन निर्माण गर्ने थलो जननिर्वाचित संसद्ले महासंघका सबै सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ,’ महासचिव रमेश विष्टमार्फत जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस सन्दर्भमातेस्रो चरणको सडक संघर्षकाबाँकी कार्यक्रम स्थगित गरी छलफल, संवादजस्ता गतिविधिमार्फत दबाबसिर्जना गरिनेछ ।’
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।