सर्वोच्चको आदेशप्रति राजपाको आपत्ति

मकवानपुर । सर्वोच्च अदालतले देवको नेतृत्वमा समितिले सिफारिसका आधारमा वितरण गरिएका नागरिकता अभिलेखबाट हटाउन दिएको अन्तरिम आदेशप्रति राजपाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

राजपाको शुक्रबार नै बसेको पदाधीकारी बैठकपश्चात् जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘वितरण भइसकेको नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसखाले आदेशले बारम्बार राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने र लाखौं नेपालीलाई अनागरिक बनाउने कार्य भएको हुँदा राजपा नेपाल दुःख व्यक्त गर्दछ ।’

०५४ सालमा तत्कालीन मधेश केन्द्रीत दलको माग बमोजिम देवको नेतृत्वमा गठित नागरिकता सिफारिस तथा अनुगमन समितिको सिफारिस अनुसार ३४ हजार ९० जनाको नागरिकता पाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।