उद्योगमन्त्री यादवविरुद्ध किन भईरहेछ दुष्प्रचार ?

मकवानपुर १६ चैत । विगतमा उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वमा लगानी सम्मलेन हुन्थ्यो । यो परम्परालाई अन्त्य गर्दै यसपाली सरकारले लगानी सम्मेनको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयलाई सुम्पियो । सोही अनुरुप लगानी सम्मेलन सफल तुल्याउन गठित निर्देशक समितिको संयोजकको जिम्मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पाए ।

आफ्नो मन्त्रालयले सम्मेलन हाँक्न नपाएकोमा उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सरकारसँगै रुस्ट बनेको खबर सार्वजनिक भयो । आयोजकले दिएको ‘मायाको चिनो’ लिन उद्योगमन्त्रीले नमानेको भन्दै सञ्चार माध्यमहरुले यसैलाई सम्मेलनप्रति यादवको असन्तुष्टिका रुपमा व्याख्या गरिदिए । तर मन्त्री यादवले कार्यक्रममै पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्टीकरण दिएका थिए, ‘आफू स्वयं आयोजक भएकोले उपहार नलिएको हो । अन्यथा होइन । फेरि यही विषयलाई समाचार बनाउनु होला नि ।’

कार्यक्रममै प्रस्टीकरण दिंदादिंदै सञ्चारमाध्यमले गलत व्याख्यासहित समाचार दिनुले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध लिएको यादवको दाबी छ । ‘गलत बुझाई होला भनेरै मैले मञ्चबाटै पत्रकार साथीहरुलाई उपहार नलिनुको कारण राखेको थिएँ । तर ठीक विपरित समाचार आउनु भनेको ममाथि राजनीति हुनु हो,’ यादवले भने ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन आउनु सकरात्मक कुरा हो । अब उपभोक्ता अदालतमार्फत कार्यान्वयनमा जान सके उपभोक्ताका लागि ठूलो राहत हुनेछ( अधिवक्ता ज्योति बानियाँ

निरन्तर निशाना
यो नै मन्त्री यादवविरुद्धको पहिलो दुष्प्रचार भने होइन । एक अनलाइनले सम्मेलन शुरु भएकै दिन ‘लगानी सम्मेलनमा अर्थमन्त्री हिरो, उद्योगमन्त्री जिरो’ शीर्षकमा समाचार लेख्यो । समाचारमा जनाइएअनुसार सम्मेलनमा उद्योगमन्त्रीको भूमिका शून्य छ । तर मन्त्री यादवले भने मुलुकलाई लगानी चाहिएकोले सबैले ठूलो चित्त बनाएर त्यस्तो वातावरण बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘देश बनाउने विषयमा कसले कार्याक्रमको नेतृत्व लियो वा लिएन भनेर अड्किनु हुँदैन । सरकारले व्यवस्थापन गरेको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु शोभनीय होइन ।’ नाम चलेका अन्य केही अनलाईनहरुले समेत मन्त्री यादवविरुद्धका समाचार प्रकाशन गरेका थिए । सिलसिलेवर रुपमा सार्वजनिक भएका यी सामग्री हेर्दा समेत यादवविरुद्ध राजनीतिक षड्यन्त्र भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

भुल्न नहुने अर्को तथ्य के हो भने सरकारको मन्त्रिपरिषद् हेरेफेरको हल्ला चल्दासमेत यादवलाई प्रतिस्थापित हुने सूचिमा राखियो । अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारका केही मन्त्री फेरबदल हुने हल्ला चलिरहेको छ । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कार्ड तयार गरेको दाबी गरिएको छ । मूल्यांकन कार्डमा कुन मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कस्तो छ भन्ने आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक भने भएको छैन । आफू अनुकूल अनुमान भने गरिरहेका छन् । स्थापित तथ्यले भने यादवको कार्यकालमा मुलुकलाई फाइदा पुग्ने केही दीर्घकालीन निर्णय भएको छ ।

प्रभावकारी उपस्थिति
सार्वजनिक केही तथ्यांक केलाउँदा उद्योग मन्त्रालयको कार्यसम्पादन औसतभन्दा माथि देखिन्छ । चीनसँगको पारवहन तथा वाणिज्य सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर, वर्षौ पुरानो कालोबजारी ऐनलाई विस्थापित गरेर उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन उद्योग मन्त्रालयले ल्याईसकेको छ । स्मरण रहोस्, प्रोटोकलमा हस्ताक्षरपछि नेपालले व्यापारमा समुद्रसम्मको पहुँच बनाएको छ, जसको दीर्घकालीन फाइदा नेपालले पाउनेछ । उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुन नहुँदा कालोबजारी गर्ने व्यावसायीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । ‘ऐन आउनु सकरात्मक कुरा हो । अब उपभोक्ता अदालतमार्फत कार्यान्वयनमा जान सके उपभोक्ताका लागि ठूलो राहत हुनेछ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन् ।

उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनःजीवन दिने अभियान समेत थालेको छ । सरकारी लगानी रेहेका उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगजस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई चुस्त बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ । उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग अहिले दुई दशकपछि नाफामा सञ्चालित छन् । बन्द भएका अन्य उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । ‘थला परेका उद्योगलाई नाफामूलक अवस्थामा पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उद्योग, वाणिज्य तथम आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश भट्टराई भन्छन् ।

यो समाचार जनतापाटीबाट साभार गरिएको हो ।