कहाँ पुग्यो राजपा नेपालको संविधान संशोधनको मुद्दा ?

काठमाडौँ २२ मङ्सिर । गत असोज २२ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, दसैँअगावै संविधान संशोधनलगायतका विषयलाई टुङ्गो लगाऔँ ।’

त्यही क्रममा राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले भनेका थिए, ‘दसैँअगावै हुनसके झन् राम्रो नभए छठलगत्तै भइदिए पनि राम्रो ।’ त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छठलगत्तै टुङ्ग्याउने तर टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषयमा दसैँअघि नै छलफल गर्ने भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजपा नेपालका नेताहरूले विश्वास गरेका थिएनन् । किनभने यस्ता आश्वासन प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि पटक पटक दिएका थिए । तैपनि उनीहरूले छठ पछिसम्मका लागि समयसीमा तोकेका थिए । छठलगत्तै माग पूरा भएन भने अन्तिम निर्णय लिन बाध्य हुन्छौं भनेर बालुवाटारबाट राजपा नेपालका नेताहरू निस्केका थिए ।

असोज ३० गतेदेखि दसैँ सुरु भयो । तर प्रतिवद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री ओली र राजपा नेपालको नेताहरूको बीचमा कुनै छलफल भएन । दसैँको २० दिनपछि तिहार सकियो । तिहारको ६ दिनपछि छठ सकियो तर यो बीचमा उनीहरूको बीचमा कुनै संवाद भएन ।

छठपछि संविधान संशोधनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अन्तिम संवाद गर्ने र त्यो दिन टुङ्गो नलागे सरकारको समर्थन फिर्ता लिने राजपा नेपालले आन्तरिक तयारी गरेको थियो । त्यो अनुसारको सन्देश उनीहरूले कार्यकर्तामा सन्देश पनि फैलाए ।

समर्थन फिर्ताको चेतानवनी
कात्तिक ७ गते छठ सम्पन्न भए पनि दुई पक्षबीच कुनै वार्ता भएन । मङ्सिर १ गते एक कार्यक्रममार्फत राजपा नेपालका महासचिव एवम् प्रवक्ता केशव झाले माग पूरा नभए राजपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा भएको कुराकानीको आधारमा त्यस्तो घोषणा गरेका थिए । तर उनको सो घोषणाको ६ दिन नकट्दै राजपा नेपालमै विवाद सुरु भयो ।

मङ्सिर ४ गते बसेको राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलको बैठकले महन्थ ठाकुरलाई संयोजकबाट हटाएपछि पार्टीमा विवाद उत्पन्न हुन पुगेको हो ।

त्यसपछि राजपा नेपालको न कुनै बैठक बस्यो न प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद नै भयो । मङ्सिर १८ गते राजपा नेपालका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरूको माग सरकारले पूरा नगरे चार दिनपछि समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए ।

उनले चार दिनपछि कुन आधारमा कसरी समर्थन फिर्ता लिने भन्नेबारे चाहीँ खुलाएनन् । तर उनले भनेको चार दिन पनि आज सकिएको छ ।

यो बीचमा राजपा नेपालको न बैठक बस्यो न त सरकारसँग कुनै संवाद नै ।

निर्णायक बैठक
राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बारेमा नेताहरुबाट आएको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत हुन सक्ने बताए । उनले सरकारबाट समर्थन लिने विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक रुपमा छलफल नभएको बताए ।

अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर उपचार गराएर फर्केपछि बैठक बसेर कुनै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै उनले अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग फेरि वार्ता गरिरहनुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीसँग के विषयमा किन वार्ता गर्ने रु उहाँलाई अब कुन कुरा भन्न र उहाँबाट कुन कुरा सुन्न बाँकी छ र रु चुनाव सम्पन्न भएपछि यता तीन पटक ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेका छौं । उहाँले जे जे जानकारी माग्नुभएको छ, ती सबै कुरा पुर्याइदिएका छौं । अब कुनै विषयमा वार्ता गर्ने अवस्था छैन । अब निष्कर्षमा जाने हो ।’

तर प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भन्छन्, ‘आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुन्छ भनेर भनि नै सकेका छौँ भने अब के गर्न बाँकी छ र रु’

ज्ञापनपत्र बुझाउँदा प्रधानमन्त्रीसँग के–के कुरा हुन्छ, त्यो बाहिर ल्याइँदैन । जब जब उहाँहरुको पार्टीमा विवाद हुन्छ, अनि माग पूरा भएन भन्नुहुन्छ’, सल्लाहकार रिमालको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजपालाई के आस्वासन दिएका छन् भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘कानुन निर्माणका कामहरू धमाधम भइरहेका छन्, कानुन निर्माणका क्रममा आवश्यकता पर्छ भने तपाईंहरूको माग अनुसार संशोधन गर्ने ठाउँमा संशोधन गर्ने र नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने ठाउँमा नयाँ बनाउने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँहरूलाई भन्नुभएको छ । उहाँहरू पनि यो कुरामा कन्भिन्स हुनुभएको छ । यही कुरामा सहमत भएर सरकारलाई समर्थन पनि दिनुभएको छ । तर किन हो मलाई थाह छैन । बेलाबेलामा उहाँहरूले विभिन्न चेतावनीहरू दिनुहुन्छ ।’

राजपाभित्र नै झमेला रहेको बताउँदै रिमालले राजनीतिक अधिकारको कुरामा अब समस्या नभएको बताए ।
रातोपाटीले समाचार छापेको छ ।